नागपूर. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने निवडणूक होऊ घातलेल्या महापालिकांना (Municipal Corporation) नव्याने प्रभागांची रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, प्रभाग किती सदस्यांचा राहील, हे सांगितले नसल्याने नव्याने रचना कशी करायची, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) काळात नागपूर (Nagpur) शहरातील प्रभागरचना निश्चित करण्यात आली होती. त्याची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली होती. तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार रचना करण्यात आली होती. सोबतच सहा नगरसेवकांची संख्या वाढवली होती. आता पुन्हा चारचाच प्रभाग करावा लागणार आहे. एकच प्रक्रिया वारंवार करावी लागत असल्याने मनपा अधिकाऱ्यांना संताप अनावर झाला आहे. प्रभागांची तोडफोड कितीदा करायची? असा उद्विग्न सवाल अधिकारी उपस्थित करीत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभागांची फेररचना करण्यात आल्यानंतर भाजपने आक्षेप घेतला होता. लोकसंख्येचा निश्चित आकडा उपलब्ध व्हायचा असताना भविष्यातील संभाव्य लोकसंख्या अशी गृहीत धरून कशी काय नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यात आली, असा भाजपचा आक्षेप होता. यादरम्यान राज्यात सत्तांतर झाले. आता राज्यात शिंदे सेना-भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना आणि सदस्यसंख्या बदलणार, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. ती खरी ठरली. नागपूरमधील तीन सदस्यीय प्रभाग रचना काँग्रेसने आपल्या सोयीनुसार करून घेतल्याचा आरोपही होता. अल्पसंख्याक आणि अनुसूचित जाती-जमातींची सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्यांना एकाच प्रभागात कोंबण्यात आले होते. अशा पद्धतीने या प्रभागातून काँग्रेसचे उमेदवारच निवडून येतील, अशी सोय करण्यात आली. त्यापूर्वी भाजपने चार सदस्यांचा प्रभाग करताना ही मते विभाजित केली होती. त्यामुळे मुस्लिमबहुल वस्त्यांमधूनही भाजपचे अनेक उमेदवार निवडून आले होते. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीला भाजपच्याच अनेक नगरसेवकांचा विरोध आहे. असे असले तरी सत्ता कायम राखण्यासाठी हाच सर्वात सोयीचा मार्ग असल्याने पुन्हा चारचा प्रभाग होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
आधी प्रभागातील सदस्यसंख्या निश्चित करायला हवी होती. त्यानंतर प्रभाग रचनेचे आदेश काढायला हवे होते. सदस्यसंख्याच निश्चित नसताना प्रभागाची रचना कशी करायची, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. आम्ही चार सदस्यसंख्येनुसार प्रभाग रचना करायची आणि राज्य सरकारने संख्या कमी केल्यास पुन्हा तोडफोड करावी लागेल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
