नवी दिल्ली: मोकाट श्वानांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. मोकाट-भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी त्यांना दत्तक घेऊन घरी घेऊन जा आणि नंतरच खाऊ घाला, या न्यायालयाने घातलेल्या अटीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे (Supreme Court Order On Feeding Stray Dogs). यासंदर्भातील दंडात्मक तरतुदीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नागपूर महानगर पालिकेच्या वतीने यासाठी २०० रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती दिली आहे. भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी कोणताही उपद्रव होणार नाही, याची काळजी घेण्याची आमची अपेक्षा आहे, असे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
नागपुरात मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव वाढल्याने काही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेला शहरात कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी विविध भागात जागा निश्चित करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र नागपूर महानगरपालिकेडून अद्याप शहरात जागा निश्चित करण्यात आल्या नव्हत्या. मात्र मनपाच्यावतीने तक्रार आल्यावर कुत्र्यांना पकडण्याची कारवाई सुरु होती. मनपाद्वारे जागा निश्चित होईपर्यंत, रस्त्यावरील कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या उपद्रवाला कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेला दिले आहेत. या कालावधित उच्च न्यायालयात या मुद्यावर सुरु असलेली सुनावणी नियमित सुरु राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी कोणताही उपद्रव होणार नाही, याची काळजी घेण्याची आमची अपेक्षा आहे, असे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. जे.के. महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
