वाढीव निधी पाठवूनही रोबोट थांबलेलाच
मेडिकल : रोबोटची वाट खडतर

0


नागपूर. शासन कोणतेही असो, मेयो-मेडिकलमधील नवे प्रकल्प रेंगाळण्याची परंपरा कायम (The project at Mayo-Medical continues to drag on) आहे. संपूर्ण मध्यभारतातील गरीब रुग्णांसाठी नागपूरचे मेडिकल वरदान ठरले आहे. येथे येणाऱ्या रुग्णांच्या सोईसाठी रोबोटिक शस्त्रक्रिया युनिट (Robotic Surgery Unit) उभारण्याची घोषणा महायुतीच्या काळात करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची डेड लाईनही ठरवून दिली गेली होती. मात्र, ‘हाफकिन’ने खरेदी प्रक्रिया लांबवल्याने अद्याप हा प्रकल्प थंडबस्त्यात आहे. विशेष असे की, हा प्रकल्प रखडल्याने खर्च वाढला. हा वाढीव किमतीनुसार अधिकचा निधी हाफकिनच्या तिजोरीत वळता करण्यात आला आहे. पण, यानंतरही प्रकल्पाचे काम खोळंबलेलेच आहे. नागपूरला रोबोट मिळणार नाही, हे एकदा शासनाने सांगून टाकावे, अशी जोरदार चर्चा मेडिकलमध्ये रंगली आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) रोबोटिक शस्त्रक्रिया विभाग तयार करण्याची घोषणा भाजप शासनाने केली. पुढे मान्यता देऊन निधीची सोय केली. मात्र, याच सरकारने हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत सर्जिकल साहित्य आणि औषध खरेदीच्या सक्तीचे धोरण बनवले. यामुळे प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १६ कोटी ८० लाखांचा निधी हाफकिनच्या तिजोरीत मेडिकलने वळता केला. यानंतर हा प्रकल्प रखडल्याने ३ कोटी २० लाखांनी या प्रकल्पाची किमंत वाढली. हा निधीही मेडिकलला मिळताच हाफकिनकडे वळता करण्यात आला आहे. मात्र तोसुद्धा हाफकीनकडे पडून आहे. जिल्हा नियोजन समितीने मेडिकलच्या रोबोटिक शस्त्रक्रिया विभागासाठी २५ कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य शासनाने १६ कोटी ८० लाखांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाला उशीर होत असल्याने न्यायालयात हे प्रकरण पोहचले. न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतरही हा प्रकल्प रखडला आहे.

रोबोटिक तंत्राचा उपयोग


रोबोटिक तंत्रामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाच्या स्नायूंची अधिक चिरफाड होत नाही. यांत्रिक रोबोट शरीरात ३६० अंशापर्यंत फिरतो. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया यशस्वी होतात. यांत्रिकी पद्धतीने टाके लावण्याची प्रक्रिया सुलभ असते. रक्त कमी प्रमाणात वाया जाते. वेदनांपासूनही मुक्ती मिळते. रुग्ण लवकर बरा होतो.

रोबोटिक युनिट मेडिकलला लवकरच होईल. वैद्यकीय शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांची मदत मिळत आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक अतिरिक्त ३ कोटी २० लाखांचा निधी खनिकर्म महामंडळाकडून मिळाला. तो हाफकिनला वळता केला.
– डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल, नागपूर.

    शंखनाद युट्युब चॅनेलच्या बातम्या बघण्यासाठी → येथे क्लिक करा