नवी दिल्लीः बळजबरीने धर्म परिवर्तन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही तसेच धर्म स्वातंत्र्यामध्ये इतर लोकांना विशिष्ट धर्मात बदलण्याचा मूलभूत अधिकारही नाही ( Central Government on Religious Conversion ). फसवणूक, बळजबरी किंवा प्रलोभनाद्वारे एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार निश्चितपणे स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. धर्मांतराबाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. सक्तीच्या धर्मांतराच्या धोक्याची जाणीव असून समाजातील दुर्बल घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रथांवर मात करणारे कायदे आवश्यक आहेत, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सक्तीच्या धर्मांतरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी महत्वाची टिप्पणी केली होती. सक्तीचे धर्मांतरण ही गंभीर बाब असून देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय घातक असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली होती. सक्तीचे धर्मांतरण ही बाब धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात असून २२ नोव्हेंबरपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने शपथपत्र सादर केले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, आतापर्यंत ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि हरियाणा या नऊ राज्यांनी यापूर्वीच यासंदर्भात कायदे केले आहेत. केंद्राने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात या कायद्याचे समर्थन केले आहे. महिला आणि मागासवर्गीयांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी असे कायदे आवश्यक आहेत, असेही केंद्राने नमूद केले आहे.
