मुंबई: महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागातील विविध संस्था आणि संघटना यांना मोठे बळ मिळणार आहे. या भागातील ८६५ गावांमधील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, सांस्कृतिक तसेच निम सार्वजनिक संस्था व संघटनांना देखील मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून अर्थसहाय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीमा प्रश्नी नुकत्याच सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमा भागातील मराठी बांधव आणि संस्था यांना महाराष्ट्राकडून अर्थसहाय (Financial help for villages in Karnataka Border Areas) देण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या, त्याप्रमाणे काल (24 नोव्हें) रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून राज्यातील विविध संस्था, संघटना यांना अर्थसहाय करण्याची तरतूद आहे. नव्या शासन निर्णयात यात सुधारणा करून आता सीमा भागातील ८६५ गावांचा देखील यात समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीसाठी पुढील वर्षासाठी म्हणजे २०२३-२४ करिता १० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यावर समन्वयासाठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रातील कुठलीही गावे कर्नाटकात जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने निक्षून सांगण्यात आले आहे. काल या वादावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयात हा वाद असल्याने न्यायालयापेक्षा मोठे कोणीही नाही, असा पलटवार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केला आहे.
