नागपूर : दोन वर्षांच्या कोरोना संकट कालावधीनंतर नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. मुख्यमंत्री या नात्याने माझे हे पहिलेच अधिवेशन. या अधिवेशनात १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली. या अधिवेशनात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा आम्ही मांडू शकलो. ज्याचे विरोधी पक्षाकडूनदेखील स्वागत झाले आहे. आम्ही या अधिवेशन काळात महत्त्वाचे असे अनेक निर्णय घेऊ शकलो. त्यामुळे हे अधिवेशन यशस्वी झाले, असे आम्ही समजतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच समतोल प्रादेशिक विकासाला सरकारचे प्राधान्य असेल असेही त्यांनी नमूद केले. या अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मांडण्यात आले. कर्नाटकच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीच्या निषेधाचा ठराव विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाला. जत तालुक्यातील ४८ गावांसाठी म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता २000 कोटींची योजना मंजूर करण्यात आली. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे पुण्यातील भिडे वाड्यात स्मारक उभारणीबाबत आठवडाभरात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. कोयना, धोम, कन्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही केली जाईल. स्वमग्नता ऑटिझम , गतिमंदता या मेंदूविकारांनी त्रस्त मुलांवरील उपचारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू केले जाईल. कोरोना संसर्गाने कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्याने विधवा महिलांची उपजीविका आणि अनाथ बालकांच्या संगोपनासाठी मिशन वात्सल्य योजना सुरू करण्यात येणार आहे. वीज कंत्राटी कामगारांना भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. सप्टेंबर २0२३ पर्यत लम्पी आजाराची लस महाराष्ट्रात तयार होणार. त्याचा एमओयू नागपूरला अधिवेशन काळात झाला. औरंगाबादमध्ये पहिले महिला कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याचाही निर्णय या अधिवेशनात झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
