नागपूर. लग्न समारंभांमध्ये अलीकडे लाखो-कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. पैशाला महत्त्व न देता लोक लग्नाला ‘इव्हेंट’ म्हणून साजरे करीत आहे. देश-विदेशात दूर-दूर जाऊन लोक लग्न करण्यावर भर देत आहे. स्थानिक स्तरावर होणारे लग्नसुद्धा कमी नाही. येथेसुद्धा लोक लाखो रुपये खर्च करतात. मध्यमवर्गीय लोकसुद्धा लग्नावर आपली जमापुंजी खर्च करीत आहे, परंतु गुड्स अॅण्ड सर्विस टॅक्स (GST) त्यांची कंबर मोडण्यास सज्ज आहे. लग्नावर 5 लाख रुपये खर्च केले तरी सर्वसामान्यांना कमीत कमी 70,000 रुपये टॅक्सच्या रुपात भरावे लागत आहे. त्यामुळे लोक टॅक्स वाचविण्यासाठी नवनवे पर्याय शोधत (People are looking for new options to save tax ) आहे. परंतु त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचे काम जीएसटी विभाग करीत असून यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंबर कसली (The GST department working hard for this) आहे.
वैवाहिक सीजन सुरू होताच बॅण्ड-बाजा, डीजे आणि वरातीवर जीएसटी विभाग नजर ठेवून आहे. आता लग्नावर होणाऱ्या बेहिशेबी खर्चावर टॅक्स द्यावाच लागणार आहे. यात टाळाटाळ केल्यास संबंधित वैवाहिक स्थळापासून डेकोरेशन आणि बॅण्ड-डीजे वाल्यांवर कारवाई करू शकतो. महागड्या लग्नावर करचोरीची शक्यता लक्षात घेता जीएसटी विभागाने जोरदार तयारी केल्याचे सांगितल्या जात आहे.
लॉन, हॉटेल्सची बुकिंग जोरोवर
वैवाहिक सीजन लक्षात घेता भवन, सभागृह, लॉन, हॉटेल्सची बुकिंग आधीच झाली आहे. लग्नघरच्या मंडळींकरिता 5 ते 18% पर्यंतचा टॅक्स सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. मॅरेज गार्डन, मंडपापासून बॅण्ड-बाजा, डीजे आदींवर 12 ते 18% टॅक्स द्यावा लागणार असल्याने लोकांचे बजेट विस्कळीत होईल. एका लग्नात सरासरी 5 लाख रुपयांचा खर्च येतो. यावर 70,000 रुपये अतिरिक्त टॅक्सच्या रुपात भरावे लागले. टॅक्स वसुलीकरिता विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी कामाला लागले आहे. करचोरी करणाऱ्यांविरोधात नियमानुसार दंड वसूल केल्या जाईल.
![](https://shankhnaad.live/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-12-at-3.06.22-PM-1024x438.jpeg)
कर प्रणाली व्हावी सोपी
टॅक्समधील सूट संपुष्टात आणून सर्व वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी टॅक्स लागू होईल, तेव्हाच जीएसटीचा उद्देश पूर्ण होईल. मागील काही महिन्यांपासून जीएसटीचा रेवेन्यू अत्यंत चांगला राहिला आहे आणि आता कराच्या दरात कपात करण्याची वेळ आली आहे. सोबतच जे वेग-वेगळे टॅक्स दरे आहेत त्यांना कमी करून केवळ 2 किंवा 3 दर असावे. यामुळे करप्रणाली सोपी होईल आणि भरणा करणेही कठीण होणार नाही.