डॉ. अर्चना लक्ष्मण आंबेकर ( लेखिका समाजशास्त्र ; राज्यशास्त्र ; कायदेविषयक आणि संत साहित्याच्या अभ्यासक आहे )
===================================================================
महाराष्ट्राचा श्वास आणि प्राण असलेल्या जगद्गुरु तुकोबारायांचा एक अभंग उच्चारून 2020 – 2021 – च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, अजितदादा म्हणाले होते की,”आमचं महाविकास आघाडीचे सरकार; ‘जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे|’ हा जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा सिद्धांत डोळ्यात ठेवून काम करत आहे.” ; हे सांगत असताना मराठी मुलखातील अठरापगड जातींच्या एकतेचा उल्लेख करायलाही अजितदादा विसरले नाहीत.
यानंतर मार्च 2021 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना हेच अजितदादा काय म्हणतात ते सुद्धा अनेकांच्या स्मरणात असेलच…
अजित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले, “कॅबिनेटने एक निर्णय घेतलेला आहे. विधानपरिषदेची 12 नावं राज्यपाल महोदयांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. ऐकून घ्या, तुमचं ऐकलं, माझं ऐकून घ्या.” . असा आक्रोश करून 12 आमदारा विना काम थांबवणारे अजितदादा , प्रसंगी विदर्भाला सावत्रपणे वेगळी वागणूक देणारे, आज महाराष्ट्राचे विरोधीपक्ष नेते म्हणून विद्यमान सरकारचं काम पाहून व्यथित आहेत का? देव जाणे!.
मागील काळातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहामध्ये तावातवाने एक प्रकारची सक्ती करून सांगितलं की ; “आणखी कुठलाही आकडा घ्या. ज्यादिवशी 12 नावं जाहीर होतील त्यादिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी , ‘ विदर्भ आर्थिक विकास महामंडळ’ जाहीर घोषित केलं जाईल,”
खरंतर 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा आणि विदर्भ आर्थिक विकास महामंडळ यांचा अर्थ आर्थि काही संबंधच नाही.
30 एप्रिल 2020 ला विदर्भ आणि मराठवाडा विकास महामंडळांची मुदत संपली. लॉकाडाऊनच्या काळात या मंडळावरच्या नियुक्ती करू शकत नव्हते; तर निदान या मंडळांना मुदतवाढ का नाकारली? निदान विदर्भाच्या आर्थिक विकासाला रोखण्याचे काम तरी, आघाडी सरकारने का केले ??
राजमाता मांसाहेब जिजाऊ – सातवाहन राष्ट्रकूट – वाकाटक – यादव…. राजवटीतील वीरपुत्रांची भूमी आहे विदर्भ प्रांत !
महाराष्ट्र राज्याच्या ईशान्येला असणारा आपला विदर्भ प्रांत…. मराठी भाषिक माणसांचा प्रांत गणला जातो…. शेतकरी कुटुंबांचा विदर्भ प्रांत म्हणून गणला जातो… कष्टकरी जनतेचा विदर्भ प्रांत म्हणून गणल्या जातो ! पुरातन काळापासून ऐतिहासिक वैभवाचा सौभाग्यशाली असलेल्या विदर्भात ; एक शतकाहून अधिक काळ – पिण्याच्या पाण्याच्या दुष्काळाचा विदर्भ, दरवर्षी अस्मानी सुलतानी संकटाचा विदर्भ आणि विफल शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा विदर्भ, आदिवासी जनतेचा विदर्भ आणि “साधी माणसं” रहात असणारा विदर्भ अशी एक ओळख विदर्भाची तयार झाली, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कायम असलेली ही परिस्थिती; विदर्भामध्ये आजही फारशी काही बदललेली नाहीच!
खरे तर 371- A हे कलम महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन मोठ्या राज्यांशी संबंधित आहे. या कलमा अंतर्गत घटनेमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे की, 371 व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार राज्याच्या सर्व गरजा लक्षात घेऊन राज्यपाल विकास मंडळांची स्थापना करतात. विकास कार्यांसाठी त्यांना समान निधी उपलब्ध करून देणे तसेच शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या सुविधांची तरतूद करणे आणि विकास कार्यासाठी समान निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करणे आणि प्रत्यक्षात तो निधी उपलब्ध करून देणे यासाठी आर्थिक विकास मंडळांची स्थापना घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वावर करण्यात आलेली आहे.
असे असतानाही अडीच वर्ष विदर्भाला आर्थिक विकास महामंडळा साठी वेठीस धरण्यात आले. मंत्रीपदामुळे लाभणाऱ्या वैभवाची आणि फायद्याची काही राजकीय मंडळींना कमालीची हाव असल्यामुळेच ! अशा स्वार्थी राजकीय नेत्यांना राज्यपालांनी राज्याच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये यासाठी कमालीची भीती वाटत असते. आणि म्हणून अशा संकुचित वृत्तीने काम करणाऱ्या नेत्यांच्या संकुचित कार्यशैलीमुळे प्रादेशिक विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी खरे तर एखादी मजबूत आर्थिक यंत्रणा अस्तित्वात यावी, या व्यापक उद्दिष्टाने घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी 371 ए या कलमाची घटनेमध्ये योजना केली आहे . अशा परिस्थितीत घटनेचे 371 – A या कलमाच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण होणारे प्रशासकीय शिस्तीचा बडगा तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन नेते शरद पवार यांना नकोच होता. आणि म्हणून यांच्या काळात यासाठी करावे लागणारे आंदोलन तब्बल बारा वर्षांपेक्षाही अधिक काळ अखंडपणे चालू राहिले. तेव्हा कुठे आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना राज्यात करण्यात आली.
खरंतर आर्थिक विकास मंडळ राज्यपालांच्या अखत्यारीत येतात पण त्यासाठी निधी वाटप तसेच त्यावरील नियुक्ती याबाबतीत राज्यपालांना विशेष जबाबदारी असली; तरी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेऊन या नियुक्त्या आणि निधीवाटप करण्याचा एक नैतिक प्रघात आहे. मात्र राज्यपालांवर “विशेष जबाबदारी” संविधानामार्फत सोपविण्यात आली याचा अर्थ त्यांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानलाच पाहिजे असे बंधन त्यांच्यावर अजिबात नाही. हा आशय हे संविधानच सुचवते. असे असतानाही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशारी ; विदर्भ विकास महामंडळाला आघाडी सरकारने केलेली अडवणूक थांबवू शकत होते. मात्र राज्यपालांनी तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या मानसिकतेचा आदर करत राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करणे टाळले. हा राज्यपालांचा निर्णय परिपक्व प्रशासकीय कार्यशैलीचाच भाग म्हणावा लागेल. “संवैधानिक अधिकारांचा वापर सामंजस्यातून व्हायला हवा” – संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेबांच्या या वैचारिकतेचा राज्यपालांनी नितांत आदर त्यावेळी केला नसता, तर पुन्हा तेव्हाच विदर्भ आणि मराठवाडा यांची वेगळी राज्य निर्माण करावीत या मागणीला जोर चढला असता.
तेव्हा माजी उपमुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी मोठ्या दिमाखात, “आधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न मार्गी लावा मगच आम्ही मराठवाडा-विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाबाबतची घोषणा करू.” ही दादागिरीची भाषा करताना विदर्भाला काय गुलाम समजत होते का ?? विदर्भ हा काय तुमच्यासाठी आश्रित असलेला प्रांत समजता का ?? विदर्भातील शेतकरी कुटुंबाच्या व्यथांचा सभागृहात उपहास करता का ?? सत्तेवर असताना एवढी मनमानी करणारे आघाडीचे नेते आणि विशेष करून अजितदादा आज विदर्भाच्या बाबतीत चांगलेच आक्रमक नाट्य उभं करताना दिसतात.
विशेष म्हणजे , विदर्भात राष्ट्रवादी कधीही फोफावलेली नाही.. राष्ट्रवादीची पाळमुळं कधी रुजली नाहीत. असे असतानाही, आज विरोधी पक्षनेता म्हणून नागपूरच्या अधिवेशनात विदर्भाच्या विकासासाठी, नागपूर विधिमंडळात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यासाठी आणि विदर्भाच्या प्रश्नांवर उसनं अवसान आणून भाषणबाजी करण्यासाठी, आज एवढा आकांत अजितदादा तुम्ही का दाखवत आहात?? विदर्भाची जनता काय दुधखुळी आहे का ?? विदर्भाची जनता शिक्षणाने मागासलेली असेलही काही प्रमाणात, मात्र अजितदादा आम्ही वैदर्भीय लोक स्वाभिमानाने आणि कर्तुत्वाने कमावलेली भाकरी खाणारे लोक आहोत. विदर्भातील जनता संघटनशील आहे. संघटनात्मक शक्ती सर्वोत्तम आहे यावर विश्वास ठेवणारी आहे, आणि आजच्या तारखेत ती निर्णायक आहे. अशा संघटनात्मक शक्तीला अर्थात विदर्भाला वेठीस धरण्याचे आव्हान देऊन आज विदर्भाची काळजी दाखवत आहेत … अजितदादा आपणास आणि सोबत असलेल्या महाआघाडी पक्षांना भविष्यात सत्तेवर येण्याचा अधिकार विदर्भाची जनता देणार नाही. त्यामुळे महाआघाडी आपोआप महासत्ता बनू शकेल या गोड स्वप्नाला आपणच काळीमा फासून ठेवला आहे… तो एवढ्या लवकर पुसणार नाही हे निश्चित.
आणि म्हणून अजितदादा आज आणि यापुढे विदर्भाच्या जनतेला तुमच्या नेतृत्वाची गरज नाही. तुम्ही आता चिंता करू नका. विदर्भाचे नेते दमदार काम करणारे आहेत; सक्षम आहेत ! विदर्भाचा विकासही मोदी सरकारच्या काळात दूरदृष्टीने करत आहेत, हे विदर्भाची जनता जाणून आहे.
कारण जगद्गुरु संत तुकोबाराय हे मुखोद्गत पाठ करण्यासाठी नाहीत तर ते आत्मसात केले की, जगण्यामध्ये अवतरतात! आणि कृतीमधून तुकोबाराय कसे आपल्या जगण्यातले श्वास आणि आपला प्राण होऊन बसतात ; हे खऱ्या अर्थाने उमगायला लागतं! “वर्तन हे दृश्य व मापनीय असते” ही समाजशास्त्रीय संकल्पना मांडणारा दस्तूर खुद्द जगद्गुरु संत तुकोबारायांचा मशिदीमध्ये केलेल्या कीर्तनाचा हा अभंग देखील अजितदादा आपण स्मरणात असू द्यावा एवढेच महत्त्वाचं….
बजारका बुझे भाव। वो हि पुसता आवे ठाव । फुकट बाटु कहे तुका । लेवे सोहि लें हिसखा ॥७॥
अर्थात तुकोबाराय म्हणतात, “ कुणावरही अन्याय करायचे काम करू नाही . पण तेच तू केले तर, अशाने बाजार बुडेल. तुला कोणी विचारणार नाही. तू काहीच प्रयत्न नाही केलेस तर तुला देव काय फुकटात भेटणार आहे ?”
म्हणून या ठिकाणी एक मात्र निश्चित सांगता येईल की; ‘अनेक व्यक्तिमत्त्वांच्या कसोट्यावरून विशिष्ट व्यक्तिमत्त्वाचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करता येतो’; तसा तो अजितदादांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास विदर्भाच्या जनतेला मागील काळात पुरता झालेला आहे! त्यामुळे निदान अजितदादांनी आता विदर्भाच्या बाबतीत निवांत असावं. मात्र आपणास काही करायचं असेल तर विदर्भाच्या बाबतीत केलेल्या आगाऊपणाच प्रायश्चित्त करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न करून बघावं !!!
