मुंबई: दिल्लीमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ‘ट्रान्स्फर, पोस्टिंग’चे अधिकार मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय राजधानी सिव्हिल सेवा प्राधिकरण’ हा अध्यादेश घेऊन येत असतानाच हा अध्यादेश राज्यसभेत संमत होऊ नये, यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे विरोधकांचे एक्य साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या प्रयत्नात केजरीवाल यांनी गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा मागितला. पवारांनीही या अध्यादेशाच्या विरोधात केजरीवाल यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे.
दिल्लीच्या उपराज्यपाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारच्या बाजुने निर्णय दिला होता. या निर्णयावर आता केंद्र सरकारने अध्यादेशाचे पाऊल उचलून राष्ट्रीय राजधानी सिव्हील सेवा प्राधिकरणासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी केंद्र सरकारनं दिल्ली सरकारविरोधात अध्यादेश आणला आहे. त्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कडाडून विरोध केला असून याविरोधात त्यांनी देशभरातील सर्व पक्षीय नेत्यांची भेट घेत आहेत. यासाठीच त्यांनी मुंबईत येऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवारांची भेट घेतली. यावेळी पवारांनी केजरीवालांना पाठिंबा जाहीर केला व केंद्रावर टीका केली. देशातील लोकशाही वाचविण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
