नागपूर. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन टीका, टोमणे, आरोप-प्रत्यारोप, सरकारमधील मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, त्यांना सरकारकडून मिळालेली क्लीन चीट, सभागृहाबाहेरील लक्षवेधी आंदोलन अन् विदर्भाच्या प्रश्नावर फारशी चर्चा न झालेले अधिवेशन यामुळे अनेकांना लक्षात राहील. पहिला आठवडा गोंधळात गेल्यानंतर दुसऱ्या आठवडयात विक्रमी कामही करण्यात आले. अधिवेशन आटोपता घेतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अपेक्षेप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना लक्ष्य केले. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते अजीत पवार यांनाही सोडले नाही. तर, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना कायमच्या ठाकरे टोमण्यावरून सल्ला देत चांगलेच डिवचले.
…
आरोप करता, ऐकण्याची मानसिकता ठेवा: मुख्यमंत्री
अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधातील काहींनी आमच्या काही लोकाना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहापेक्षा बाहेरच अधिक चर्चा केली. आरोप करताना त्याचे उत्तर ऐकून घेण्याचीही मानसिकता असावी. पण, सत्ताधारी आरोप खोडून काढणार याची पुरेपूर कल्पना असल्याने विरोधक सभागृह सोडून गेले, अशी टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशन आटोपल्यानंतर पत्रपरिषदेत केली. विदर्भवासियांना अधिवेशनाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. 10 दिवसच काम चालले असले तरी रोज सकाळी 9 ते रात्री उशिरापर्यंत अधिवेशन चालविले गेले. या काळात चर्चेतून अनेक प्रश्न सोडविले गेले. विरोधकांनी मुद्दे लावून धरले नसतानाही सरकारने लोकांना हवे ते दिले. विदर्भाला प्रथमच भरभरून दिले. यापुढेही काही कमी पडू देणार नाही, असा विश्वास त्यांनी दिला.
लोकशाहीची ‘दुहाई’ देणारे 46 मिनीटेच हजर : फडणवीस
विदर्भ अजेंड्यावर ठेवूनच हे अधिवेशन पार पाडले गेले. पण, रोज जे लोकशाहीची ‘दुहाई’ देत होते. ते अख्ख्या अधिवेशन काळात केवळ 46 मिनीटेच सभागृहात हजर होते. यातून लोकशाहीवर किती प्रेम ते दिसले, अशी घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उध्दव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली.
32 वर्षांच्या युवकाला घाबरल्याचा आरोप करणारे आदित्य ठाकरे यांनाही फडणवीस यांनी रोखठोक उत्तर दिले. ‘नाखून कटा के शहीद होना’ यासारखा हा प्रकार आहे. त्यांच्या वडिलांनाच घाबरले नाही. त्यांच्या नाकाखालून 50 जण आणले. त्यावेळी मुंबईला आग लागेल, मुंबई जळेल, अशी भाषा केली केली. पण, माचिसची काडी देखील उगारली गेली नाही. फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या टिकेलाही उत्तर दिले. राजकारणात कुणीही अढळपद घेऊन आले नाही. गत निवडणुकीत सुप्रिया सुळे प्रारंभी मागे होत्या. नंतर जिंकल्या. इंदिरा गांधीसुद्धा हरल्या. आमचे मिशन बारामती आहेच, सोबत मिशन महाराष्ट्रही असल्याचे सांगून बारामतीत जोरकस आव्हान राहणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
….
चांगल्या गोष्टीत मन रमवा : अजित पवार
सभागृहात प्रथमच राजकिय भाषण ऐकायला मिळाले. विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेले मुद्दे मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात कुठेही नव्हते. ज्यांना सोडून आलात, ते जास्त मनाला लावून घेण्याची गरज नाही. आता त्यांच्यातून बाहेर या. चांगल्या गोष्टीत मन रमवा. झाले गेले विसरा. पुढे जा असा सल्ला विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला.
पवार म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे हित ठेवून बोलावे. मुलाच्या वयाच्या मुलास टागेंट करणे योग्य नाही. मोदी, शहा यांच्यासोबत असलेल्या चांगल्या संबंधातून राज्यात काहीतरी आणा. अंधश्रध्देला खतपाणी घालू नका. राष्ट्रपुरूषांबद्दल जाणीवपुर्वक बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांचा निषेध करीत नाही. माणस चूकली असतील तर, दुरूस्त करा. कायदा सुव्यवस्थेवर बोलले नाही. सत्तारूढ पक्षाच्या 40 पैकी 31 आमदारांना ‘वाय प्लस’ श्रेणीची सुरक्षा व्यवस्था पुरविली. यावर महिन्याकाठी 20 लाख रूपये खर्च पडतो. तर, विरोधी पक्षाच्या आमदारांची सुरक्षा काढली जाते. तीन मंत्र्यांचे पुरावे दिले. कारवाई केली नाही. महागाई, बेरोजगारी आदी विषयावर बोलले नाहीत. नवी पहाट, नवे वर्ष येत आहे. येथून पुढे राज्याचे प्रमुख म्हणून निर्णय घ्या असा सल्ला पवार यांनी दिला. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही अधिवेशन काळात सरकारच्या कृतीचा निषेध नोंदविला.
घोटाळयांचे सरकार : अंबादास दानवे
राज्यात घोटाळयांचे सरकार आहे. टीईटी घोटाळयात सुस्पष्ट सहभाग असतानाही मंत्र्याला संरक्षण दिले, असा आरोप
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. महापुरुषांचा विषय असो की सीमा प्रश्न असो, प्रश्न उपस्थित केले. पण सरकारने काहीच उत्तर दिले नाही. फक्त मस्ती लुटण्यासाठी हे गेंड्याची कातडे पांघरून सरकार बसले आहे.विदर्भाच्या आणि मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही.पीक विमा संदर्भात सरकार गंभीर नाही. पिक विमा संदर्भात सरकारने उत्तर दिले नाही. कापसाचा मुद्दा महत्वाचा असतानाही, त्याबाबत निर्णय घेतला गेला नाही. गेल्यावेळी 14हजाराचा भाव होता. आता तो सात हजार झाल्याकडेही दानवे यांनी लक्ष वेधले.
विदर्भासाठी केलेल्या घोषणा
-धान उत्पादकांना प्रति हेक्टरी 15 हजार, दोन हेक्टरपर्यंत
-विदर्भ- मराठवाडा महामार्गावर टुरीजमपार्कचा विकास
-गोसेखुर्दमध्ये जलपर्यटन प्रकल्प
-नागपूर गोवा महामार्ग
-खुनसरी स्टील प्रकल्प
- वैधानिक विकास महामंडळाचे पुनरूज्जीवन
-18 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता
-वेनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प - 2.50 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार
-गोसेखुर्द प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण करणार
-राज्यात 70 हजार कोटींची गुंतवणूक
-मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन
