संसदीय आयुधांच्या प्रभावी वापरामुळे जनहिताचे निर्णय शक्य – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

नागपूर | 10 डिसेंबर : भारतीय लोकशाही प्रणालीची जगभरात स्वतंत्र व प्रभावी ओळख निर्माण झाली असून, सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी कायदेमंडळात धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. या प्रक्रियेत संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यातूनच लोकप्रतिनिधींना जनकल्याणासाठी अधिक परिणामकारकपणे काम करता येते, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
विधान परिषद सभागृहात आयोजित ५१व्या राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गात ‘लोकशाही प्रणालीमध्ये संसदीय आयुधांचे महत्त्व’ या विषयावर त्या मार्गदर्शन करत होत्या.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारतातील लोकशाही रचना मजबूत असून केंद्रात लोकसभा-राज्यसभा तर राज्यात विधानसभा-विधान परिषद अशी द्विसदनी किंवा एकसदनी सभागृहे कार्यरत आहेत. तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा नियोजन समिती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडेही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. या प्रत्येक स्तरावर वापरली जाणारी संसदीय आयुधे व त्यांचे नियम वेगवेगळे असतात, याची जाण लोकप्रतिनिधींनी असणे गरजेचे आहे.
“विरोध हा केवळ विरोधासाठी नसून जनतेच्या प्रश्नांसाठी विधायक असावा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. आयुधांचा वापर करताना सजगता, आत्मविश्वासपूर्ण देहबोली आणि मुद्देसूद मांडणी आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. प्रश्नांचा योग्य पद्धतीने केलेला दबाव लोकोपयोगी निर्णयांना मार्गस्थ करतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, औचित्याचा मुद्दा, स्थगन प्रस्ताव, पुरवणी मागण्या, अशासकीय ठराव, अर्धा तास चर्चा, अविश्वास ठराव, हक्कभंग यांसारख्या महत्त्वपूर्ण संसदीय आयुधांची उदाहरणांसह माहिती दिली.