प्रवीण महाजन,
नागपूर
सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच्या एका बातमीने तेव्हा सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले होते. जंगलात राहणाऱ्या, अशिक्षित-मागास म्हणवणाऱ्या गोंड जमातीतील समाज धुरिणांनी झाडं वाचविण्यासाठी समुहातील अंत्यसंस्काराची रीतच बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा विचार केला तर, मॄतकाला जाळण्याऐवजी दफन करण्याची पद्धतही या समुहात कधीकाळी होतीच. पण मध्यंतरीच्या काळात हे लोक अग्निसंस्काराची पद्धत अनुसरू लागले होते. जंगलात राहणाऱ्यांनी तरी जंगलाची राखण केली पाहिजे आणि वॄक्षतोड टाळली पाहिजे या विचारांतून या, देशातील सर्वात मोठ्यापैकी एक अशा आदिवासी समाजाने अग्निसंस्काराऐवजी पुन्हा दफनविधीकडे वळण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. निसर्ग, निसर्गातील प्रत्येक बदल, त्यातील प्रत्येक बाब आपल्यासाठी महत्वाची असल्याचं सांगत या समाजाने हा बदल स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती… आदिवासी समाजा स्वतःच्या रुढी, परंपरांबाबत अतिशय आग्रही मानला जातो. तरीही काळाची पावलं ओळखून त्या समुहाने रीत बदलण्याची तयारी दर्शवली…
एकट्या दिल्ली शहरात वर्षाकाठी लाखभर मॄत्यूची नोंद होते. त्यातील ऐंशी टक्के अंत्यसंस्कार लाकडावर प्रेत जाळून होतात. प्रति अंत्यसंस्कार पाचशे किलो लाकडं असं गणित गॄहीत धरलं तर वर्षभरात किमान चार लाख झाडं या एकाच शहरात फक्त अंतिम संस्कारासाठी तोडली जातात. संपूर्ण भारतभराचा विचार करून बघा! युनोच्या एका अभ्यासानुसार आणि सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार भारतात एका वर्षात किमान ५ ते ६ कोटी झाडं अंतिम संस्कारासाठी वापरली, तोडली जातात. एकट्या वाराणसीच्या मणिकर्णिका घाटावर दिवसाला शंभर शवांवर अंत्यसंस्कार केले जातात.
आयआयटी लखनौच्या विद्यार्थ्यांनी पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या एका अभ्यासात बरीच घातक निरीक्षणे नोंदविण्यात आलीत. लाकडं जाळल्याने बाहेर पडणारा विषारी कार्बन मोनाक्साईड, सल्फर डाय ऑक्साईड, पीएम १०, पीएम २.५ अशा सतत उत्सर्जित होणाऱ्या विषारी घटकांच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला अंत्यसंस्कारासाठीच्या पर्यायी व्यवस्था व उपायांसाठी सूचना यापूर्वीच दिल्या आहेत. फारसा लक्षात न येणारा विपरीत परिणाम या प्रक्रियेत निसर्गावर होत असतो.
पण परंपरा, रुढी आणि भावनांना प्रमाणाबाहेर प्राधान्य दिले जात असल्याने यावरील उपाय कायम दुर्लक्षित राहिले आहेत. खरं तर अंत्यसंस्कारासाठी इलेक्ट्रिक अथवा सीएनजी गॅसच्या तुलनेत लाकडांचा वापर अधिक महाग आहे. पण… अर्थात हा केवळ हिंदू पद्धतीचाच परिणाम आहे असे नाही. ख्रिस्ती व अन्य पद्धती, ज्यात लाकडी शवपेटी वापरली जाते, तिथेही लाकडांचा, पर्यायाने झाडांचाच उपयोग होतो. परंपरा आणि भावनेचा प्रश्न आहेच, पण लाकूड जाळण्याच्या नैसर्गिक परिणामांचाही विचार कधीतरी करावाच लागेल. झाडं कापून त्याची लाकडं जाळल्याने उत्सर्जित होणाऱ्या विविध घटकांशिवाय, तासनतास पेटत राहणाऱ्या लाकडांची धग, त्यामुळे वाढणारे तापमान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नंतर त्या लाकडांची राख पाण्यात प्रवाहीत करण्याच्या पद्धतीमुळे होणारे जलप्रदूषण… कल्पना करा, वाराणसीच्या मणिकर्णिका घाटावर दिवसाला शंभर प्रेतं जाळली जात असतील, तर दररोज किती राख पाण्यात टाकली जात असेल?
बरं भारतात जाणवणारी ही समस्या भारताची आहे, तसे बदललेल्या स्वरूपात ती जगाला सतावणारीही समस्या आहेच खरं तर. कारण जगातील अनेक देशांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाढते औद्योगिकीकरण याचे दुष्परिणाम आहेतच. खेड्यातील लोकांची शहराच्या दिशेने होणारी धाव तेथील समस्यांमध्ये भर घालते आहे. कधीकाळी शहराच्या बाहेर तयार केलेल्या स्मशानभूमीची जागा बदलत्या काळानुसार अपुरी पडत असल्याच्या समस्येने जगभरातील प्रशासनाला ग्रासले आहे. हे झाले जागेचे. त्याशिवाय ख्रिस्ती व अन्य समुदाय जिथे अंतिम संस्कारासाठी लाकडी शवपेटी वापरली जाते, तिथे त्या झाडांसाठी होणारी वॄक्षतोड हा चिंतेचा विषय आहेच. जंगलाची कत्तल म्हणजे पशु, पक्षी, जीव, जंतू या सर्वांवरची संक्रांत असते. या शवपेट्यांसाठी एकट्या अमेरिकेत जवळपास चाळीस हजार झाडं वर्षाकाठी कापली जातात. एकट्या त्या देशात १४०००० एकर जागा स्मशानभूमीसाठी वापरली जाते.
माणसं स्वतःच्या जगण्यासाठी, स्वतःच्या अस्तित्वासाठी, स्वतःच्या चैनीसाठी झाडांची कत्तल करतात. मेल्यावरही लोक निसर्गाचे शोषण थांबवत नाही, हे खरे दुखणे आहे…. अंतिम संस्कारासाठी होणारा निसर्गाचा र्हास अजून दुसरं काय सांगतो?
