शासनाचा आदेश : कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
नागपूर. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व इतर कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्च ते २० मार्च या कालावधीत बेमुदत राज्यव्यापी संप (Indefinite statewide strike ) पुकारला होता. या संदर्भात २८ मार्च रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department ) एक आदेश जरी केला आहे. या आदेशानुसार संप कालावधीचा कार्यकाळ खंडित न करता नियमित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतरही आता सात दिवसांची विना वेतन असाधारण रजा मंजूर करण्याबाबतचा शासनादेश निर्ममित करण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट (wave of anger among employees ) उसळली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही विना वेतन असाधारण रजा मंजूर करण्याचे आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे यासंदर्भात लेखी निवेदनही दिले आहे.
एकच मिशन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी १४ ते २० मार्च या सात दिवसांच्या राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अभूतपूर्व एकजुटता दाखवून संप पुकारला होता. सरकारने या दरम्यान १४ मार्चच्या आदेशान्वये पेन्शनचा आढावा घेण्यादाठी एक अभ्यास समिती स्थापन केली होती, तरी सुद्धा कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरूच ठेवला होता. सरकारने संपाची कोंडी फोडण्यासाठी २० मार्च रोजी पुन्हा कर्मचारी संघटनांची बैठक घेतली अखेर त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आल्यानंतर नवीन व जुनी पेन्शन योजनेचे आर्थिक अंतर कमी करून कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर कर्मचारी संघटनांची सुकाणू समिती तर्फे विश्वास काटकर यांनी संप मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. या चर्चेत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही विना वेतन असाधारण रजा मंजूर करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आल्यामुळे राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
