सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त!  मोदी सरकारचा मध्यम वर्गाला दिलासा, करांच्या स्लॅबमध्येही बदल

0

नवी दिल्ली : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर झालेल्या मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अपेक्षेप्रमाणे मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा दिलाय. नव्या कररचनेनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ७ लाख इतकी करण्यात आली (Budget 2023 New Income Tax) आहे. आतापर्यंत ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरावा लागत नव्हता. मात्र, आता ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत (No Income Tax upto 7 lakh income) वाढली आहे. अर्थसंकल्पातील ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा मानली जाते आहे. नव्या कर रचनेनुसार आता ६ स्लॅब असणार आहेत. याची सुरुवात २.५ लाखांपासून सुरु होणार आहे. यापूर्वी या कर प्रणालीत ५ स्लॅब होते. यामध्ये आता तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नात कोणताही स्लॅब असणार नाही. नवी कर रचना ही डिफॉल्ट कर रचना मानली जाणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेय.

कर रचना अशी असणार

केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, वैयक्तिक कर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, ०-३ लाखांपर्यंत कोणतीही कराची स्लॅब असणार नाही. त्यानंतर ३-६ लाखांपर्यंत ५ टक्के तर ६-९ लाखांपर्यंत १० टक्के, ९-१२ लाखांपर्यंत १५ टक्के त्यानंतर १२-१५ लाखांसाठी २० टक्के आणि १५ लाखांच्यावर ३० टक्के अशी नवी कर रचना असणार आहे.
सध्या ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यांना या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. ज्यांचे उत्पन्न 2.50 ते 5 लाख रुपये आहे, त्यांना 5 टक्के दराने म्हणजेच 12500 रुपये कर भरावा लागतो. प्राप्तिकराच्या नियम 87A अंतर्गत, सरकार 12,500 रुपयांची कर सवलत देते. करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेअंतर्गत (Senior Citizens Savings Schemes) सध्या ज्येष्ठ नागरिक सध्या जास्तीत जास्त 15 लाख रुपये जमा करू शकत होते. आता ही मर्यादा 30 लाख रुपये इतकी करण्यात आलीय.
महिलांसाठी बचत योजना
महिलांसाठी सन्मान बचत पत्र योजनेची घोषणा करण्यात आली असून त्यात दोन वर्षांसाठी गुंतवणूक करता येणार आहे. या योजनेत दोन लाखापर्यंतची रक्कम ठेवता येणार असून त्यात 7.5 टक्के व्याजदर मिळणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेय.