मुंबईः जलसंवर्धनाच्या दृष्टीने महत्वाची ठरलेली जलयुक्त शिवार ही योजना राज्यात पुन्हा सुरु करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला (Jalyukta Shivar Scheme to be re-launched in State) आहे. या योजनेला ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ असं नाव देण्यात आलेले आहे. राज्यातील गावे पुन्हा समृद्ध करण्यसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारच्या (Maharashtra Cabinet Decisions) वतीने सांगण्यात आले. राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यत आले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामाही मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले इतर निर्णय असेः
खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा
(महसूल विभाग)
राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
(कृषि विभाग)
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
(कामगार विभाग)
१३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
(सहकार विभाग)
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
(गृह विभाग )
राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता
(शालेय शिक्षण)
जोधपुरी गुलाबजामची भाजी आणि कणकेचे वांगे रेसिपी|Gulab Jamun Ki Sabji & kankiche Wangi Recipe|Epi. 52
