
मुंबईः आमदारांना दिला जाणाऱ्या महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधी प्रकरणात शिंदे-फडणवीस सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आमदार निधीवरून प्रश्न विचारत सरकारला खुलासा करण्याचे निर्देश दिले व पुढील आदेशापर्यंत पुढील आर्थिक वर्षातील निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. (Bombay High Court stay on allocation of MLA Fund). मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि आरएन लढ्ढा यांच्या पीठासमोर आमदार रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधीचे वाटप करताना सध्याच्या सरकारकडून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केला आहे. सरकारकडून सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना निधी वाटपात झुकते माप देऊन भरपूर निधी दिला जात असल्याचा आरोपही वायकर यांनी केलाय.
मागील सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला यावर म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला होता. गुरुवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सरकारने न्यायालयात सांगितले की, 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपत असल्याने निधीचे वाटप पूर्ण झाले आहे. सरकारने आमदार निधीबद्दल दिलेल्या उत्तरावरून उच्च न्यायालयाने सरकारला उलट सवाल केला. निधी पूर्णपणे कसा संपू शकतो? ही याचिका प्रलंबित आहे आणि तुम्हाला विचारणा करण्यात आली होती, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. सरकारने आर्थिक वर्ष संपत असल्याचे कारण दिले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला 1 एप्रिलपासून पुढील आदेशापर्यंत निधीचे वाटप करून नये, असे निर्देश दिलेत.