-मुख्यमंत्री म्हणाले मी चूक केलेली नाही – उपमुख्यमंत्री म्हणाले न्यायप्रविष्ट बाबीवर चर्चा होऊ शकत नाही
नागपूर : नागपुरातील नासुप्रचे भूखंड घोटाळा प्रकरण गेले दोन दिवस हिवाळी अधिवेशनात गाजत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगर यांनी नगर विकास मंत्री असताना 83 कोटीचा भूखंड दोन कोटीत कसा दिला, असा आरोप विरोधकांनी करीत, नेमकी वस्तुस्थिती पुढे यावी अशी मागणी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात करीत आज प्रचंड गदारोळ केला.
विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात उत्तर देत आपण यापूर्वी आणि आता मुख्यमंत्री म्हणूनही कुठली चूक केली नाही, नियमानुसार तेच केले असे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही
ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ यांनी कुठलीही नोटीस न देता हा विषय उपस्थित केला त्यामुळे या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा केला मात्र चर्चा होऊ शकत नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावर विरोधकांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी घोषणा देत सभात्याग केला. या निमित्ताने आगामी मुंबई मनपा निवडणुकीतील सत्तारूढ -विरोधक वर्चस्वाची किनारही दिसली. या आरोपांवर मुख्यमंत्री नेमके काय म्हणाले?
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंडात घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत विरोधकांवर पलटवार केला. घोटाळ्याचे आरोप चुकीचे व अपुऱ्या माहितीवर आधारित असून हा एकनाथ शिंदे तुमच्यासारखे साडेतीनशे कोटी फुकट देत नाही, असा पलटवारही त्यांनी विरोधकांवर केला. विरोधकांनी या मुद्यावर आक्रमक होत सभागृहाबाहेर मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःची बाजू मांडली व घोटाळ्याचे आरोप ठामपणे फेटाळून लावले. एकनाथ शिंदे म्हणाले 2007साली शासन निर्णयानुसार 49 लेआउट नियमित करण्यात आले. गुंठेवारी नुसार की रेडिरेकनरनुसार विकासशुल्काचेव पैसे घ्यायचे हा विषय अपिलात माझ्याकडे आला. दोन सभापतींनी दोन प्रकारे निर्णय दिले होते. शासन निर्णयानुसारच या लेआउतला विकास शुल्क तेच लागू होईल असा निर्णय मी दिला. कुठे कमी अधिक पैसे केलेले नाहीत. नगर विकास मंत्री म्हणून अधिकाराचा दुरुपयोग केलेला नाही. लेआऊट धारकांनी स्टॅम्प ड्युटी भरली असून या लेआउट मध्ये 3000 लोक राहतात. 2001 पूर्वीचे बांधकाम आहे. न्यायालयाने द या संदर्भात गिलानी समिती नेमली तिने दिलेला अहवाल विचाराधीन आहे. हा भूखंड आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवावे अशी गिलानी समितीची शिफारस आहे. उच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय दिलेला नाही अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर काँग्रेसचे नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे जितेंद्र आव्हाड अधिक आक्रमक झाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून अध्यक्षांनी नियम 48 नुसार मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिले आहे. यावर आता चर्चा नाही असे निर्देश दिले व पुढील कामकाज पुकारले. दरम्यान, जितेंद्र आव्हाड बोलू दिले जात नसल्याने बाहेर पडले. दिलीप वळसे पाटील यांनी ही बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याबाबत तुम्ही स्पष्टता करा अशी मागणी केली. आशिष शेलार, रवींद्र वायकर, आदित्य ठाकरे यांच्यात गोंधळ अधिकच वाढत गेल्याने अखेरीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, य गिरीश महाजन यांनी सत्ता पक्षाची तर अजितदादा पवार यांनी विरोधकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला .विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, न्यायप्रविष्ठ प्रकरण आहे तर उत्तर का दिले, अखेरीस धिक्कार असो धिक्कार असो …करीत विरोधककानी तुम्हीच करा कामकाज असे सांगत सभात्याग केला. यावेळी रवींद्र वायकर एकटेच बिलावर बोलत होते नंतर ते पण बाहेर पडले.
विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नागपूर सुधार प्रन्यास प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री अथवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही. एकनाथ शिंदे तुमच्या सारखे साडेतीनशे कोटी फुकट देत नाही तसेच धन दांडग्यांना मदत करीत नाही. हा एकनाथ शिंदे कधीही खोटे काम करणार नाही. ज्यांनी हे प्रकरण काढले त्यांच्याकडे या प्रकरणाची पूर्ण माहिती नाही असा त्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
[
