नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नागपुरातील भूखंड घोटाळ्याचा गंभीर आरोप करीत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात आता उद्धव ठाकरे यांनी देखील या प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली (Uddhav Thackeray demand CM1`s Resignation) आहे. मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप आहेत. या आरोपांनंतरही मुख्यमंत्री पदावर कायम आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेत होऊ शकतो, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
नागपुरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, एवढा जुना विषय वर्ष कोर्टात सुरु होता आणि कोर्टाने स्थगिती दिली. ज्या गोष्टीला न्यायालयाने स्थगिती दिली, ती देताना न्यायालयाने म्हटलं की विषय न्यायप्रविष्ठ असताना सरकारने यात हस्तक्षेप केला आहे. ज्या खात्याचा हा विषय आहे. त्या खात्याचे मंत्री अजूनही पदावर कायम आहेत, तसेच ते राज्याचे मुख्यमंत्री देखील आहेत. त्यामुळे सरकारकडून कशी बाजू मांडायची, यात यंत्रणेवर दबाव येऊ शकतो. चौकशी पारदर्शक व्हावी यासाठी चौकशीदरम्यान मंत्रीपदाचा राजीनामा देतात. मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा राजीनामा दिल्याचे याआधी घडले आहे. त्यामुळे चौकशी होईपर्यंत कुणीही पदावर राहू नये. कायद्यानुसार काम झाले असेल तर न्यायालयाने स्थगिती का दिली, हा देखील प्रश्न आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
जा तू चुकतो आहे. त्याच्या चुकीचे परिणाम राजाला नाही राज्याला असतात. निधीचा मुद्दा पण महत्वाचा. जनतेच्या करातून हा शासकीय निधी येतो व त्यात असमानता असू नये. निर्णयाला स्थगिती देण्याची न्यायालयाला का गरज वाटली. नागपूर सुधार प्रन्यासने नकार दिला ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायालयाचे मित्र यांनी न्यायालयाला हस्तक्षेपाच्या बाबतीत सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांनी जे कथानक सांगितले ते एकंदर निर्णय बघता अनुत्तरित आहे. अनिल परब यावर शास्त्रीय पध्दतीत सांगतील, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आमच्या काळात नागपूर सुधार प्रन्यास प्रकरण झाले तेव्हा मविआ सरकार असले तरी मंत्री तेच आहेत. चूक ते चुकच. त्यांना तुरूंगात टाकले मग आता मुख्यमंत्र्यांना तुरूंगात टाकायचे आहे का? उगाच गुंतागुंत करु नका हा न्यायप्रविष्ट विषय. यांच्यावर आरोप झाले की इतरांकडे बोट दाखवायचे.
न्यायालयात विषय असल्याने चौकशी समितीचा प्रश्नच नाही. हा विषय लावून धरणारच. काहीतरी थातुरमातुर दिले. मग सरकारने हे उत्तर न्यायालयात का नाही दिले?
