भारतीय समाजव्यवस्थेत भांडवलशाहीतून निर्माण होणारा वर्ग संघर्ष व त्याच्या निवारणासाठी जगाला नवा विचार देणाऱ्या जर्मनीच्या कार्ल मार्क्सच्या साम्यवादी विचाराला हिंसेची झणझणीत तिखट फोडणी देणारा चिनचा माओ त्से तुंग… त्याच्याच प्रेमात पडलेले आणि त्याचं तथाकथित क्रांतीचं स्वप्न भारतातसुद्धा साकार करण्यासाठी त्याच्या प्रमाणे, पण आपल्या वकुबानुसार पीएलजीएसारखी लढाऊ लाल सेना तयार करणारे कडवे डावे…या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे मागील अनेक दशकं देशासाठी कर्करोग ठरलेली भारतातील माओवादी चळवळ. भारताच्या दंडकारण्यातील राज्यांमध्ये रक्ताचा सडा शिंपणारे माओवादी आता मरणपंथाला लागले आहेत. महाराष्ट्रात मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती आणि छत्तीसगडमध्ये रूपेशसारख्या वरीष्ठ जहाल माओवाद्यांनी पत्करलेली शरणागती, माओवाद्यांच्या सर्वोच्च केंद्रीय समितीत समाविष्ट करण्यात आलेला पहिला आदिवासी, अनेक मोठ्या हल्ल्यांचा मास्टर माइंड आणि जिवंतपणीच ‘जंगलातील भूत’ या नावानं दंतकथाच बनलेला जहाल माओवादी माडवी हिडमाचं सुरक्षा यंत्रणांकडून सहज मारलं जाणं, यातून माओवाद्यांकडे मृत्यू किंवा शरणागती या दोन पर्यायांपैकी एकच निवडण्याची मुभा आहे, हे वास्तव अधोरेखित झालं. त्यामुळेच आधी शांतीवार्तेची बतावणी करणारे माओवादी आता शरणागतीसाठी आर्जवं करणारी पत्रकं जारी करू लागले आहेत.
माओवाद्यांच्या महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश – छत्तीसगड ( एमएमसी) झोनमधील स्पेशल झोनल कमिटी सदस्य आणि प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास उर्फ अनिल उर्फ नवज्योत नागपूरे, उर्फ रमेश सायन्ना भास्कर लिंगय्या रामास्वामी (खरे नाव विनोद सायन्ना उर्फ भास्कर) हा आपल्या दहा सहकाऱ्यांसह नुकताच २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गोंदिया पोलिसांना शरण आला. विशेष म्हणजे त्याने आपण शरणागतीसाठी तयार असल्याचं सांगणारी दोन पत्रकं जारी केली होती. पहिल्या पत्रकात त्यानं इतर सहकाऱ्यांना तयार करण्यासाठी १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वेळ मागितला होता. पण सरकार त्यासाठी तयार नाही हे लक्षात आल्यावर त्यानं हा अवधी कमी करून १ जानेवारी २०२६ ही तारीख दिली होती. पण त्यापूर्वीच तो सरकारला शरण आला. यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना आपल्याला इतर सहकाऱ्यांना शरणागतीसाठी सरकारने वेळ दिला नाही, ही खंतही बोलून दाखवली. शिवाय भूपतीप्रमाणेच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश किंवा छत्तीसगड या तीन पैकी एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपुढेच शरणागती पत्करण्याची अट त्यानं ठेवली होती. त्याचं हे स्वप्नही पूर्ण झालं नाही. माडवी हिडमा ठार झाल्यावर माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा महासचिव टिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी रहस्यमयरित्या गायब आहे. पोलिसांनी माडवी हिडमा व त्याच्या साथीदारांना विजयवाड्यातील रुग्णालयातून अटक करून मग त्यांना ठार करून बनावट चकमक दाखवली. त्याच प्रकारे देवजीलाही पोलिसांनी अटक करून ठेवले असून त्यालाही अशाच बनावट चकमकीत ठार करणार असल्याचा गंभीर आरोप माओवाद्यांनी केला आहे. हे सगळे सुरू असताना छत्तीसगड राज्यातील दंतेवाडा जिल्ह्यात नुकतेच ३७ माओवादी शरण आले आहेत. एकूणच माओवाद्यांचा शरण येण्याचा ओघ पुढील काळात वाढतच राहिल आणि देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरक्षा यंत्रणांना माओवादमुक्त भारतसाठी दिलेल्या मार्च २०२६ च्या डेडलाइनपूर्वीच मरणपंथीय आणि शरणपंथीय झालेले सशस्र माओवादी संपतील, असे चित्र दिसत आहे.
माओवाद ज्या दंडकारण्याच्या प्रदेशात पसरत गेला त्या प्रदेशातील आदिवासी व इतर सामान्य नागरिक पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळीच ठरत आले होते. घनदाट अरण्यातील साध्या, भोळ्या, गरीब पण स्वभावाने बळीराजा किंवा कर्णासारखेच दानशूर असलेल्या अरण्यपुत्रांचे कायमच शोषण करण्यात आले. मुठभर मिठाच्या बदल्यात किंवा एका काडेपेटीच्या बदल्यात एक पिंप मध आदिवासींकडून मिळवल्याच्या कथा गडचिरोलीच्या जंगलात आजही सांगितल्या जातात. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्याच काळात गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात ब्रिटीशांशी दोन हात करणारे आदिवासी वीर बाबूराव शेडमाके देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हसत हसत फासावर गेले. पण आदिवासींच्या शोषणाच्या करुणकथा आणि पराक्रमाच्या ओजस्वी गाथा नेहमी दडवूनच ठेवण्यात आल्या. देशात मुगलशाही, आदिलशाही, कुतूबशाही, मराठेशाही अशा कित्येक शाह्या आल्या. ब्रिटीश गेल्यानंतर देशात लोकशाहीसुद्धा आली. पण स्वतंत्र भारतातल्या लोकशाहीत इथल्या आदिवासींना मोकळा श्वास घेता आला का? त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला का? या प्रश्नांची उत्तरे दुर्दैवाने नकारार्थीच येतात. खरेतर रानपाखरांसारखं निसर्गाच्या सानिध्यात जगणाऱ्या इथल्या आदिवासींना कोणत्याही राज्य व्यवस्थेशी काहीच देणं-घेणं नव्हतं. स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्थेकडूनही त्यांना काहीच अपेक्षा नव्हत्या. पण या व्यवस्थेने त्यांच्या आयुष्यात प्रवेश केला होता. या व्यवस्थेतील काही विभागाची लोकं त्यांच्या कल्याणासाठी राबण्यापेक्षा जुलमी होत त्यांच्यावरच अत्याचार करू लागली. पोलिस कोठडीत मृत्यू झालेला एडका आत्राम (याच प्रकरणावर अॅड. एकनाथ साळवे यांनी ‘एनकाउंटर’ ही कादंबरी लिहिली.) , मासे धरायला गेलेला असताना पोलिस चकमकीत मारला गेलेला चिन्ना मट्टामी. मृत्यूनंतर तरी त्याला न्याय मिळावा म्हणून त्याच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दिलेला लढा, अशा किती तरी करुण कथा इथल्या जंगलानं किंचाळून सांगितल्या आहेत. तुम्हाला आजही देशभरात गाजलेलं दिल्लीतील निर्भया प्रकरण लख्ख आठवत असेल. सारा देश सुन्न झाला. ढवळून निघाला. पण या प्रकरणाच्या बातम्या प्रकाशित होत असताना त्यात मथुरा प्रकरणाचा ओझरता उल्लेखही यायचा. कोण होती ही मथुरा जिच्यावरील अत्याचारांनी अखेर देशातील बलात्काराच्या कायद्यालाच बदलायला भाग पाडले. याच गडचिरोली जिल्ह्यातील मथुरा ही एक अल्पवयीन अनाथ आदिवासी मुलगी होती. ही घटना २६ मार्च १९७२ रोजी घडल्याचं सांगितलं जातं. त्यावेळी तिचं वय १४ ते १६ वर्ष होतं. गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज पोलिस स्टेशनच्या आवारात अल्पवयीन मथुरावर दोन पोलिसांनी बलात्कार केला होता. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष सोडल्यानंतर सार्वजनिक आक्रोश आणि निषेध झाला, ज्यामुळे अखेर फौजदारी कायदा सुधारणा कायदा १९८३ (क्रमांक ४३) द्वारे भारतीय बलात्कार कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. याच प्रकरणामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्काराची शिक्षा) मध्ये कलम ३७६ (अ), कलम ३७६(ब), कलम ३७६(क), कलम ३७६(ड) लागू करून आणि जोडून बदल करण्यात आला, ज्यामुळे कोठडीतील बलात्कार दंडनीय ठरला. शिवाय पुराव्याचा भार आरोपीवर टाकण्यात आला. त्यात कॅमेराअंतर्गत खटले, पीडितेची ओळख उघड करण्यावर बंदी आणि कठोर शिक्षेसाठी तरतुदीदेखील जोडल्या गेल्या. आजही त्या अन्यायाच्या भळभळत्या जखमा उरात घेऊन मथुरा अतिशय गरीबीत जगत आहे. अशा किती मथुरा असतील कुणास ठाऊक ? पिढ्यानपिढ्याच्या शोषणाची पुसटशी तरी कल्पना यावी म्हणून या काही गोष्टी लिहिल्या. फार दूर कशाला २०१४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या डाॅ. प्रकाश बाबा आमटे या चित्रपटात भारत गणेशपुरे यांचा पोलिस इन्स्पॅक्टरच्या भूमिकेतील एकच सिन बघा. तुम्हाला बरच काही लक्षात येईल. हे फक्त इथेच घडलं असं नाही. देशात सामंतवादी, जमिनदारी व्यवस्थेनं अनेक गोरगरीबांना पिळलं आणि त्यांच्या आक्रोशाला फुंकर घालत माओवादाचा सुडाग्नी प्रज्वलित झाला.
व्यवस्थेतील काहींकडून होत असलेल्या शोषणाने गांजलेल्या आदिवासींचे रक्षक म्हणवून घेत पश्चिम बंगालच्या नक्षलबारी गावातून जन्मलेल्या तथाकथित क्रांतिकारी चळवळीचे दूत म्हणून नक्षलवादीच पुढे माओवादी म्हणवून घेत १९८० च्या दरम्यान तेलंगणातून गडचिरोली जिल्ह्यात दाखल झाले. तेलंगणासह त्यांनी छत्तीसगडचा प्रदेश व्यापताना गडचिरोलीतून महाराष्ट्रातही प्रवेश केला होता. सुरुवातीला आदिवासी व ग्रामस्थांवरील अन्यायाविरूद्ध लढणारे, बांबू कटाई, तेंदू संकलनाची मजुरी बंदुकीच्या जोरावर वाढवून देणारे, एखादा अधिकारी, कर्मचारी गरीबाचे काम करत नसेल तर त्याला जबरदस्त मारहाण करत हक्क मिळवून देणारे, मुलांना क्रांतीगीतं शिकवणारे, नाट्यमंडलीच्या माध्यमातून मनोरंजन, प्रबोधन करणारे माओवादी जणू इथले मसिहा झाले होते. पण हासुद्धा एक भ्रमच होता. इथल्या गोरगरीबांना, आदिवासींना कोणत्याच व्यवस्थेनं सुख दिलं नाही. शोषणाविरूद्ध लढणारे हेच मसिहा हळूहळू शोषक होत गेले. पोलिसांकडे वळलेल्या बंदुकीची नळी मग गावातीलच एखाद्या निरपराध आदिवासीकडे वळू लागली. पोलिसाचा खबरी ठरवून त्याला ठार करायचे. पण त्याला गोळी घालून क्षणात ठार करण्याची दया दाखवली जात नव्हती. त्याला हाडं तुटेपर्यंत मारलं जायचं, तो गुरासारखा ओरडत राहिला म्हणजे सारा गाव भितीनं थरथरत ते दृश्य बघायचा. अर्धमेला झाल्यावर त्याला कुऱ्हाडीनं किंवा तिक्ष्ण सुऱ्यानं कापलं जायचं. त्याच्या मृतदेहावर त्याला का मारले, याचं कारण सांगणारी पत्रकं ठेवली जायची, गावातील कुणालाही त्याच्या मृतदेहाला हात लावायची परवानगी नसायची. जंगलातील छोट्या-छोट्या गावांना जोडणारे रस्ते, पूल बांधायला सक्त मनाई करण्यात आली. तसा प्रयत्न करणाऱ्या काही कंत्राटदारांनाही कापण्यात आलं. पोलिस, वनविभाग किंवा इतर सरकारी नोकरीत जाऊ पाहणाऱ्या तरुण, तरुणींना धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. अजाणत्या वयात त्यांना कठोर प्रशिक्षण देत दलममध्ये सामिल केलं जाऊ लागलं. एकूणच ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी इथल्या लोकांची अवस्था झाली. एकदाची गोष्ट सांगतो. काही वर्षांपूर्वी पोलिस विभागाची जम्बो भरती होती. वृत्त संकलनासाठी जाताना मला सिरोंचातील अतिदुर्गम गावातून आलेला काही तरुणांचा जत्था भेटला. सगळे छान आनंदात होते. त्यांच्या डोळ्यात सुखी जीवनाची स्वप्न तरळताना दिसली. ही भरती आटोपल्यावर काही दिवसांनी मला त्याच जत्थ्यातील एक उमदा तरुण बस स्थानकाजवळ एका टपरीवर कप-बशा विसळताना दिसला. काही ओळखीचे तरुण सैरभैर उदास नजरेनं बसलेले दिसले. मी त्यांना विचारलं तेव्हा डोळ्यात पाणी आणून म्हणाले, “सर, दादा लोकांनी (अनेक भागांत माओवाद्यांसाठी वापरला जाणारा हा शब्द आहे.) आम्हाला पोलिस भरतीस जाण्यास मनाई केली होती. आम्ही त्याचं न ऐकता इथं आलो. आता परत गावात गेलो तर कापून टाकतील.”, मी विचारलं “मग तुमचे आई-वडील, परीवाराचं काय ?”, तर ते म्हणाले “सर, गावातून जेव्हा तरूण मुलं असे बाहेर जातात तेव्हा घरी आलेल्या दादालोकांना आमच्या घरचे लोकं ते आमच्यासाठी मेले असं सांगतात.” असे किती तरी तरुण- तरुणी आहेत जे माओवाद्यांचा हुकूम न जुमानता पोलिस भरतीसाठी गेले. त्यात निवडले गेले ते पुढं सुखी झाले, पण ज्यांची निवड झाली नाही, त्यांच्यावर परागंदा होण्याची पाळी आली, अन्नान्न दशा झाली. असो. व्यवस्थेतील क्रूरतेच्या कथा जेवढ्या भयाण त्याहूनही भयाण माओवाद्यांच्या अत्याचाराच्या कथा आहेत.
संपूर्ण दंडकारण्य कवेत घेत असलेल्या माओवाद्यांनी देशापुढेच आव्हान उभं केलं. तेव्हा मग सरकारनेही कठोर पावलं उचलायला सुरूवात केली. अनेक भागांत देशाचे केंद्र सरकार, तेथील राज्य सरकार माओवाद्यांना मृत्यू देण्यासाठी सज्ज झाले. गनिमी काव्यानं लढणाऱ्या माओवाद्यांच्या पीएलजीए (पिपल्स लिबरेशन गुरील्ला आर्मी) ला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारनं १९८९ मध्ये ग्रे हाउंड्स हे एक विशिष्ट पोलिस दल तयार केलं. गनिमी कावा आणि जंगल युद्धांसाठी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त या पथकातील पोलिसांनी तेलंगणातून माओवाद्यांचा नायनाट करणं सुरू केलं. याच दरम्यान १९९० मध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षक के. पी. रघुवंशी यांनी गडचिरोलीत ६० कडव्या आदिवासी कमांडोंचं सी-६० दल बनवलं. अतिदुर्गम आदिवासी भागातून पोलिस सेवेत आलेल्या निवडक जवानांना कठोर प्रशिक्षण देण्यात आलं. या जवानांना इतकं कठोर प्रशिक्षण दिलं जातं की, ते प्रति माओवादी म्हणूनच ओळखले जातात. महाराष्ट्रात माओवाद्यांचा खात्मा करण्यात या दलाचाा सिंहाचा वाटा आहे. खरतर माओवादरूपी कॅंसर देशात बराच बळावला होता. त्याचा नायनाट करणं इतकं सोपं नव्हतं. भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत मनमोहन सिंग यांनी २००९ मध्ये नक्षलवाद हा ‘आपल्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरचा सर्वांत मोठा धोका आहे’ असं विधान केलं होतं. त्याच दरम्यान केंद्र सरकारच्या पुढाकारानं नक्षलवाद्यांविरोधात ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ म्हणून ओळखली गेलेली निमलष्करी मोहीम राबवण्यात आली. बस्तरमध्ये ‘सलवा जुडुम’ चा प्रयोग करण्यात आला. स्थानिक नागरिकांचीच सशस्त्र दलं तयार करण्याचा हा प्रयोग आदिवासी विरूद्ध आदिवासी लढ्याला कारणीभूत ठरला. पुढं सर्वोच्च न्यायालयानं हे अभियान बेकायदेशीर ठरवलं. त्यानंतर २०१३ मध्ये छत्तीसगडमधील सुकमा इथं झिरम घाटी परीसरात माओवाद्यांनी काँग्रेसी नेत्यांच्या जत्थ्यावर हल्ला चढवला त्यात माजी राज्य मंत्री व सलवा जुडुमच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतलेले महेंद्र कर्मा आणि इतर दोन वरिष्ठ नेते मरण पावले. या हल्ल्याचा मास्टर माइंडसुद्धा नुकताच ठार झालेला माडवी हिडमा मानला जातो. या काळापर्यंत माओवाद्यांनी अनेक मोठे हल्ले केले होते. २०१४ पासून सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने अधिक कठोर पावले उचलायला सुरूवात केली. त्यातून माओवाद्यांचं देशभरातून मोठ्या प्रमाणात उच्चाटन झालं.
माओवाद्यांविरूद्धचा सध्याचा विजय निर्विवाद सरकारचा आणि सुरक्षा यंत्रणांचा आहे. पण इतरही अनेक घटकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सामाजिक-आर्थिक समस्या मानली गेलेली माओवाद्यांची समस्या केवळ शस्त्राने सुटणारी नव्हती. सर्वात आधी हा लढा होता माहितीचा. या युद्धात ज्याच्याकडे जास्त माहिती असेल तोच विजेता होईल. ही माहिती माओवादग्रस्त भागातील नागरिकांकडेच असणार. मग आधी त्यांना आपलसं करावं लागेल हे सरकारच्या लक्षात आलं. तिथून धोरणं बदलत गेली. कोठडीत डांबून एडका आत्राम करणारे पोलिस पूर्णपणे बदलून गेले. जनजागरण मेळाव्यातून गोरगरीब आदिवासींशी संवाद साधू लागले, त्यांना कपडे, भांडी, युवकांना क्रीडा साहित्य अशा सुविधा देऊ लागले. माओवाद्यांना कंठस्नान घालताना जनसेवेचं व्रत पोलिस जवानांनी स्वीकारलं. गावात रस्ता नसेल तर इतर विभागाची वाट न बघता पोलिस जवान घमेले, फावडे घेऊन रस्ता तयार करू लागले, पोलिस विभागानं अतिदुर्गम भागातील नागरिकांसाठी आरोग्य शिबिरं आयोजित करण्यास प्रारंभ केला. जनजागरण मेळाव्यात त्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून दिले जाऊ लागले. आधार कार्डपासून सात-बारापर्यंत सगळे सरकारी दाखले, शैक्षणिक कागदपत्रं पोलिसदादाच देऊ लागले. त्यातूनच पोलिस विभागानं पोलिस दादालोरा खिडकी ही अभिनव योजना सुरू केली. गावातील तरुण-तरुणींना रोजगार, स्वयंरोजगार, पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षणं दिली जाऊ लागली. स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षित केलं जाऊ लागलं. शेतकरी बांधवांसाठी नवं तंत्रज्ञान जाणून घेता यावं म्हणून कृषी सहल, अतिदुर्गमा भागांतील बालकांसाठी महाराष्ट्र दर्शन, अशा अनेक उपक्रमांतूनच चित्र पालटत गेलं. माओवाद्यांसाठी शस्त्रांनी उत्तर, तर जनसामान्यांसाठी सेवेस तत्पर, अशी प्रतिमा तयार करण्यात पोलिस दल यशस्वी झालं. पण यात आणखी एका घटकानं महत्त्वाची भूमिका बजावली, ते म्हणजे तंत्रज्ञान. सरकारनं पोलिसांना काहीही कमी केलं नाही. निधीचा ओघ वाहता ठेवला. अत्याधुनिक शस्त्रांसह जीपीएस ट्रॅकर, एक किंवा दीड कोटीची किंमत असलेला इस्त्राईलचा अत्याधुनिक ड्रोन, सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिलं. पूर्वी पोलिस मदत केंद्राच्या दारावर माओवादी रात्री दुरून दगड मारायचे, जोरात ओरडून शिव्या द्यायचे, जेणेकरून पोलिस जवान चवताळून छावणीतून बाहेर येतील आणि त्यांच्या बंदुकीची शिकार होतील किंवा त्यांच्यासाठी अॅम्बुश (सापळा) लावता येईल. पण आता ड्रोन उडवूनच माओवाद्यांचा ठावठिकाणा जाणता येऊ लागला, यूबीजीएल (अंडर बॅरल ग्रेनेड लाॅंचर) सारख्या शस्त्रांमुळे अंधारात माओवाद्यांशी मुकाबला करता येऊ लागला. माओवादी गावातून ट्रॅक्टरमधून धान्य, औषध नेत असताना वाहनांना जीपीए ट्रॅकर लावून त्यांचा मागोवा घेतला जाऊ लागला. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या लढाईत पोलिस विभाग बराच पुढे गेला आणि माओवादी माघारत गेले. त्यांच्या बिमोडासाठी कारणीभूत ठरलेला हा घटकसुद्धा अतिशय महत्त्वाचा आहे. शरणागत माओवाद्यांना दिलेल्या सुविधा, त्यांच्यासाठी तयार केलेली नवजीवन वसाहत, त्यांच्या सुखी जीवनाची सुखचित्रं जंगलात लपलेल्या सशस्त्र माओवाद्यांपर्यंत पोहोचवण्यात मिळालेलं यश यातून माओवादी शरण येण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग आला.
जंगलातील बरेच माओवादी मारले गेले. वरिष्ठ नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती, तत्पूर्वी त्याची पत्नी तारक्का आणि त्यानंतर छत्तीसगडमध्ये शरण गेलेला रूपेश आणि आपल्या दहा सहकाऱ्यांसह नुकताच शरण आलेला एमएमसी समितीचा प्रवक्ता अनंत हे माओवादी चळवळ संपत असल्याचे निदर्शक नक्कीच आहे. पण ज्या अविर्भावात भूपतीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शरणागती पत्करली त्यातून तो माओवाद्यांचा हरलेला योद्धा असल्याचं कुठेच जाणवत नव्हतं. तोच नव्हे तर सध्या शरण आलेले रूपेश किंवा अनंत माध्यमांशी बोलताना शरणागती हा शब्द खुबीनं टाळतात. अनंत तर इथपर्यंत म्हणाला की, आमची माओवादी विचारधारा चुकीची असती तर इतकी वर्षे इतक्या मोठ्या जनसमुहात ती पसरलीच नसती. सध्या परीस्थिती बदलली आहे. शस्त्र प्रासंगिक राहिलेलं नाही. पण ते पूर्णपणे टाकून द्यावं, असही नाही. सध्या मात्र शस्त्र सोडून विनाशस्त्रानं लोकांमध्ये राहून लोकांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. लोकं केवळं शस्त्राने आंदोलित होत नाहीत, त्याचं हे वाक्य माओच्या विचाराच्या विरूद्ध जरी असलं, तरी बरच काही सूचित करणारं आहे. भूपती किंवा रूपेशचाही सूर काहीसा असाच आहे. आपण वाचलो तर आपली क्रांती वाचेल. म्हणजे योग्य वेळ आल्यावर शस्त्रे कधीही हाती घेता येतील. पण विचार जगला पाहिजे, यावर त्यांचा भर दिसून येत आहे. श्रीलंकेत २०२२ मध्ये झालेलं अरागालय आंदोलन किंवा नेपाळमध्ये अलिकडेच झालेलं युवा पिढी (जेन-जी) आंदोलन हे काही सशस्र संघटनांनी केलं नव्हतं. पण सरकारविरूद्ध रोष उफाळून आला की नागरिक कशाचीही शस्त्रं करू शकतात, हे यातून स्पष्ट झालं. शरणागत माओवाद्यांच्या डोक्यात हे तर सुरू नाही ना, याचाही शोध घ्यावा लागेल.
आपण एखाद्या ठिकाणी घर बांधलं आणि ते पुरात बुडालं, पावसानं खचलं किंवा वणव्यात पेटलं तर ते संकट निघून गेल्यावर आपण त्याच्या कारणांचा शोध घेऊ. पूर आला म्हणजे घर अधिक उंचावर बांधू, खचलं म्हणजे मातीचं नव्हे तर सिमेंट-काॅंक्रिटचं घर बांधावं लागेल. वणवा लागला म्हणजे लाकडाऐवजी इतर साहित्य वापरावं लागेल. माओवादासारखी आपत्ती आल्यावर आणि ती निघून गेल्यावर हेच करावं लागणार आहे. मी लेखाचं शिर्षकच मुळी ‘शरणपंथीय, मरणपंथीय, माओवादी’ असं लिहिलं आहे. ‘शरणपंथीय, मरणपंथीय, माओवाद’ असं लिहिलेलं नाही. कारण माओवाद हा विचार आहे. तो विचार असा मरणार नाही. मार्क्सनं समाजातील आहे रे आणि नाही रे वर्गातील भिषण दरी सांगितली आहे ती सांधणं किंवा निर्माण होऊ न देणं हाच माओवादावरचा जालिम उपाय आहे.’ ऑक्सफॅम इंडिया’ नं २०२३ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया स्टोरी’ या अहवालानुसार, भारतातील सर्वांत श्रीमंत १ टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीतील ४० टक्के वाटा आहे, सर्वांत श्रीमंत १० टक्क्यांकडे ७० टक्के वाटा आहे, तर तळातील ५० टक्क्यांकडे केवळ ३ टक्क्यांच्या आसपास राष्ट्रीय संपत्तीमधला वाटा आहे. ही विषमता माओवादाला किंवा तशाच कुठल्या तरी आपत्तीला नव्यानं जन्म देऊ शकते. कोट्यवधींची कर्जं माफ करून विदेशात पळून जाणारे आणि पाॅडकास्टमध्ये निर्लज्जासारखे नकाश्रू ढाळणारे माल्यासारखे लोकं आणि काही हजार रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्यानं दबलेल्या शेतकऱ्यानं गळफास लावून घेणं, अब्जाधीश कुटुंबातील चार सदस्यांसाठी २६ मजली घर आणि झोपडी पाडून घरकुलाच्या रखडलेल्या अनुदानाची उन्ह, वारा, पाऊस सहन करत प्रतीक्षा करणारा गरीब ग्रामस्थ हीच ती विषमता आहे जी दूर करण्याची गरज आहे. देश स्वतंत्र होऊन स्वराज्य तर मिळालं पण सुराज्याचं काय ? ते मिळालं असतं तर, लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठेंना ‘ये आज़ादी झूठी है! देश की जनता भूखी है!’ असं म्हणावं लागलं नसतं. विद्रोही कवी दुष्यंत कुमार यांना.
हो गई है पीर पर्वत सी पिघली चाहिये
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिये
किंवा
तुम्हारे पाॅंव के निचे कोई जमिन नही
कमाल ये है की फिरभी तुम्हे यकीन नही
जरासा तौर तरीको मे हेरफेर करो
तुम्हारे हात मे कालर हो आस्तीन नही
असं म्हणावं लागलं नसतं.
त्यामुळे देशाच्या स्वराज्याचं सुराज्यात रूपांतर करण्याचे प्रयत्न प्रत्येक सरकारला निरंतर करावे लागतील. अन्यथा कुठे ना कुठे शोषणाविरूद्ध, व्यवस्थेविरूद्ध आवाज उठवलाच जाईल आणि तो हिंसकही होत जाईल. माओवाद्यांच्या पीएलजीएचं एक फारच लोकप्रिय गीत आहे.
हम है लाल सेना जनमुक्ती गुरील्ला सेना
हम है लाल सेना जनछापामार सेना
बम बारूद के धुएके संग हसती खेलती सेना
सिने को पहाड बनाकर मृत्यू जितनेवाली
एक गिरे तो हजार उठेंगे रक्तबिज की सेना
यातला ‘रक्तबिज’ हा शब्द सरकारनं कायम लक्षात ठेवावा. विषमतावादी, शोषक, जुलमी व्यवस्थेच्या कौर्यातून आसवांचं, रक्ताचं बिज सांडलं, तर त्यातून नवा माओवाद जन्म घेईल, हे निश्चित.
माओवादाच्या मानसशास्त्रीय अध्ययनाची आवश्यकता…
आपल्या देशात राज्यकर्ते सुरुवातीला माओवादाला देशविघातक हिंसक चळवळ एवढच समजत होते. काहींना त्यांना दहशतवादी, आतंकवाद्यांच्या वर्गातही बसवलं. पुढं माओवादीची समस्या ही सामाजिक – आर्थिक समस्या (Socio economic problem) मानली गेली. पण माओवादी चळवळीचं स्वरूप असच आहे का ? की काहीतरी गल्लत होत आहे ? की, एक हत्ती आणि चार आंधळे, अशा कथेसारखं तर नाही ना? माओवादी चळवळीला अनेक कंगोरे आहेत. त्याच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, वैचारीक अंगांचा विचार करताना मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनातून अध्ययन करावं लागेल. माओवादी चळवळीचा अभ्यास करताना लक्षात येतं की, या चळवळीतील सगळेच माओवादी किंवा त्यांचे नेते अन्नाला मोताद झाले, जगण्याची इच्छा राहिली नाही किंवा खुप अत्याचार, शोषण झालं म्हणून यात आलेले नाहीत. माओवादी चळवळीशी निगडीत मानला गेलेला आणि दहा वर्ष देशाच्या विविध तुरूंगात फिरत न्यायालयांत हजेरी लावत अखेर सुटलेला कोबाड गांधी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असलेल्या गर्भश्रीमंत पारसी कुटुंबातील आहे. त्याचं ‘फ्रैक्चर्ड फ्रीडम: ए प्रिज़न मेमोयर’ हे पुस्तक वाचताना त्या काळातील भवताल आणि तेव्हाच्या तरुणाईची मानसिकता कळत जाते. त्याची पत्नी
अनुराधा शानबाग – गांधी ही मुंबई उच्च न्यायालयात माओवाद्यांचे खटले लढणाऱ्या कट्टर कम्युनिस्ट वकीलाची मुलगी होती. उच्च शिक्षित, प्रभावी व्यक्तीमत्त्वाची, विद्यापीठात शिकवणारी आणि सोबतच बस्तरच्या भागात जानकी नावानं माओवादी दलात सशस्त्र संघर्ष करणारी. माओवाद्यांचा कधीही पकडला न गेलेला नेता म्हणजे मुप्पला लक्ष्मण राव ज्याला गणपती नावानं ओळखलं जातं, तो विज्ञान शाखेची आणि बी.एड. पदवी प्राप्त करून तेलंगणातील करीमनगर जिल्ह्यात शिक्षक म्हणून काम करत होता. आंध्र प्रदेशात पीपल्स वाॅर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) ची स्थापना करणारे कोंडापल्ली सीतारामय्या हे सधन परीवारातील होते आणि वारंगलमध्ये हिंदीचे शिक्षक होते. ज्यानं मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढं ऐटीत शरणागतीप पत्करली तो मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती आणि पोलिसांसोबतच्या चकमकीत मारला गेलेला त्याचा मोठा भोऊ किशनजी हे तर देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या आजोबांची नातवंड आहेत. त्याच्या कुटुंबाला ‘मल्लोजुल्ला’ हे नाव कसं पडलं? त्याचीही एक रंजक कहाणी आहे. त्याच्या आजोबांनी स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला. तत्कालीन हैदराबाद प्रांतात विणकरांसाठी ते लढले. विणकरांनीच त्यांना आदरानं मल्लोजुल्ला असं टोपणनाव दिलं. तेलुगूमध्ये मल्ल म्हणजे युद्ध आणि जुल्ला म्हणजे विणकर. अर्थात विणकरांसाठी लढणारा. भूपतीचे वडील वेंकटय्या हे शिक्षक होते. अशी अनेकांची नावं सांगता येतील. खरेतर कोबाड गांधी लंडनला सी.ए. करायला गेला होता. तिथून परतल्यावर मोठ्या कंपनीत नोकरी करत वडीलांच्या पाचगणीच्या आलिशान बंगल्यात थाटात जगू शकला असता. अनुराधाला मुंबईतच गर्भश्रीमंतांमध्ये वावरत किट्टी पार्टी किंवा एखादा दुसरा समाजकार्याचा इव्हेंट करत जगता आलं असतं, कोंडापल्ली सीतारामय्या, गणपतीला शिक्षक म्हणून मध्यमवर्गीय पांढरपेशाचं आयुष्य जगू शकले असते. भूपतीवर मोठा भाऊ गमवण्याची, वहिनीचं वैधव्य, पत्नीची वणवण सहन करण्याची पाळी आलीच नसती जर तो शिक्षक बापाचा लेक म्हणून कुठेतरी नोकरी किंवा व्यापार करत बसला असता. यांच्या कुणासाठीच हे अशक्य नव्हतं. तरी यांनी कोणत्या मानसिकतेतून सुखाचा जीव दु:खात घातला, पुढं त्यांचा भ्रमनिरास झाला की अजुनही त्यांना आपण वाट चुकलोय, असं वाटत नाही, ही सगळी मानसिकता जाणून घेणं आवश्यक आहे. त्यातला दुसरा एक पैलू म्हणजे या चळवळीशी जुळलेले अनेक असामान्य बुद्धीमत्तेचे लोकंही आहेत. अशी कोणती कारणं असतील की ज्यामुळे त्यांनी आपल्या बुद्धीचा वापर देशाच्या विकासासाठी करण्याऐवजी देशविघातक कृत्यांसाठी वापरला, ही सगळी बौद्धिक संपदा आपल्या देशातील सरकारं का आपलीशी करू शकली नाहीत, त्यांनी तिकडं जाऊच नये, असं वातावरण देशात का तयार होऊ शकलं नाही, अशा अनेक प्रश्नांचं मोहळ उठतं. माओवाद हा विषयच प्रचंड मोठा आहे. एका लेखात तो पूर्ण सांगताच येणार नाही. ही ‘साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण’ म्हणताच येत नाही. म्हणून माओवादाच्या मानसशास्त्रीय अध्ययनाची नितांत आवश्यकता आहे.
– मिलिंद मधुकरराव उमरे
