चंद्रपूर : सरकारच्या आश्वासनानंतर ओबीसी समाजाच्या वतीने सुरु असलेले ओबीसी महासंघाचे उपोषण आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. (Obc Reservation) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत चंद्रपूर येथे ओबीसी आंदोलक रवींद्र टोंगे, परमानंद जोगी व विजय बल्की यांनी फडणवीस यांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतले. “मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही व मराठ्यांना ओबीसी अंतर्गत कोणतेही आरक्षण दिले जाणार नाही. दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे”, हे मुख्यमंत्र्यांनी कालच स्पष्ट केले आहे, याकडे फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना लक्ष वेधले.
फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या इतरही मागण्या मान्य केला आहे. ओबीसीसाठी १० लाख घरे देण्याची योजना तयार केली. राज्य सरकारला ओबीसींचे हित जोपासायचे आहे. सर्व प्रश्न सुटलेले नाहीत मात्र प्रयत्न असणार आहे. ओबीसींच्या योजनेसाठी राज्य सरकार निधी कमी पडू देणार नाही. तसेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेडिकल प्रवेशात २७ टक्के आरक्षण देऊन संविधानिक दर्जा दिला आहे, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे
