देशातील नक्षलविरोधी अभियानाच्या इतिहासात सर्वात मोठे अभियान करेगुट्टा येथे २१ एप्रिल ला सुरू झाले. २०००० पेक्षा जास्त सुरक्षा दलाचे जवान यात सहभागी झाले आहेत. हा भाग छत्तीसगड, तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर आहे. या क्षेत्रातील एका उंच पहाडावर शेकडो माओवादी असल्याची माहिती मिळाल्यामुळे सुरक्षा दलांनी या संपूर्ण पहाडाला वेढा घातला आहे असे कळते. माओवादी सैन्यातील सर्वात महत्त्वाची बटालियन -१ या वेढ्यात फसलेली आहे असे समजते . माओवादी संघटनेच्या सर्वोच्च नेतृत्व फळीतील कुप्रसिद्ध हीडमा, देवजी, दामोदर इत्यादी नेते या वेढ्यात फसलेले आहेत अशा बातम्या होत्या. करेगुटा अभियानात फास आवळल्या गेल्यानंतर माओवादी संघटनेने एकापाठोपाठएक २-३ शांतीवर्तीचे प्रस्ताव पाठवले. छत्तीसगड सरकार हे प्रस्ताव मान्य करीत नाही असे दिसल्यानंतर शेजारच्या तेलंगणा राज्यातील आपल्या विविध मानवी हक्क संघटना, नागरी हक्क संघटना, आदिवासी संघटना यांना कामाला जुंपले. या संघटनांनी देशभरातील तसल्याच इतर अनेक संघटनांना एकत्र करून तेलंगणात प्रचंड दबाव तंत्र अवलंबिले. या दबावतंत्राला तेथील राजकीय पक्ष बळी पडले असावेत अशी शंका घ्यायला जागा आहे. मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी करेगुत्ता अभियानाला समर्थन न देता गुळमुळीत राजकीय भाषा वापरली. विरोधी पक्षनेते के चंद्रशेखर राव यांनी तर चक्क जाहीर सभेत केंद्र सरकारने माओवाद विरोधी अभियान ताबडतोब थांबवावे अशीच मागणी केली. तेलंगणाच्या ग्रामविकास मंत्री सीताक्का यांनी देखील अभियान थांबलेच पाहिजे अशी मागणी केली. यानंतर करेगुत्ता वेढ्यात फसलेल्या माओवादी उच्च नेत्यांना या वेढ्यातून पळून जाण्यात मदत केली गेली व ते आता तेलंगणात सुरक्षित आश्रयालाआहेत, अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे .
पहलगाम हत्याकांड व ऑपरेशन सिंदूर या सर्व घटनांमुळे करेगुत्ता विषय मागे पडला. हे अभियान सुरू आहे की स्थगित केले आहे? हिडमा, देवजी इत्यादीचे नक्की काय झाले आहे? याबद्दल सविस्तर माहिती प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
करीगुठा नक्षलविरोधी अभियानाच्या निमित्याने माओवाद्यां बद्दल थोडी माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या नावाप्रमाणेच ते चीनचा नेता माओ त्सेतुंगचे अनुयायी आहेत. सत्तेचा मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जातो, असे माओ ने सांगितले. या माओवादी संघटनेने देखील अगदी स्पष्ट शब्दात लिहिलेला आहे, सशस्त्र हिंसाचाराच्या जोरावर राजकीय सत्ता ताब्यात घेणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. माओवाद्यांना भारताचे संविधान मान्यच नाही. बहुपक्षीय निवडणुका, मतदानाचा अधिकार हे काहीही यांना मान्य नाही. म्हणूनच वेळोवेळी ते निवडणुकांवर, मतदानावर बहिष्कार टाका, म्हणून मतदारांना धमक्या देत असतात.
माओवादी संघटनेचे दोन भाग असतात एक जंगल भागात हिंसाचार करणारे सशस्त्र लष्कर आणि दुसरा भाग शहरी भागात काम करणारे माओवादी. जंगलातील माओवादी प्रचंड हिंसाचार करतात ते शहरी माओवादी वेगवेगळ्या फ्रंट संघटना तयार करून सतत कुठल्या ना कुठल्या कारणाने आंदोलने करीत असतात.
समाजात जेथे असंतोष आहे तेथे तो जास्त भडकविणे आणि जेथे असंतोष नाही तेथे तो निर्माण करणे हे या शहरी माओवाद्यांचे काम असते. माओवाद्यांना संवैधानिक व्यवस्था मान्यच नसल्यामुळे ते प्रस्थापित सरकार आणि सर्व प्रशासन व्यवस्थेविरुद्ध असंतोष निर्माण करतात आणि रस्त्यावर येऊन आंदोलने करतात. समाजात असंतोष राहावा, अस्थिरता राहावी आणि अराजक निर्माण व्हावे हाच त्यांचा सतत प्रयत्न असतो. जंगलातील माओवादी हिंसाचार करतात आणि अर्बन माओवादी शहरी भागात अराजक निर्माण करतात .
Urban Perspective नावाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे माओवादी दस्तावेज आहे. त्यात माओवादी लिहितात, शहरी भागातील आपल्या संघटना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत या आपल्या संघटनांच्या माध्यमातून सतत विविध क्षमतेचे आणि टॅलेंट चे कार्यकर्ते आपल्याला मिळतात, यातूनच भविष्यातील नेते तयार होतात आणि आपले युद्ध सुरू राहते, येथे युद्ध या शब्दाबद्दल थोडी माहिती असणे आवश्यक आहे .हे युद्ध कोणाविरुद्ध आहे? शत्रू निश्चित कोण आहे ? हे स्पष्ट करणे जरुरी आहे. ‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिक्स’ या माओवादी दस्तावेजत आपल्याला अगदी स्पष्ट शब्दात शत्रू आणि युद्ध याबद्दल माहिती मिळते. यात माओवादी लिहितात, शस्त्राच्या बळावर राजकीय सत्ता ताब्यात घेणे, सत्ताप्राप्तीचा हा विषय युद्धाद्वारे निकाली काढणे हेच माओवादी क्रांतीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे” ते पुढे लिहितात, “यासाठी एक माओवादी लष्कर तयार करणे आवश्यक आहे. या माओवादी लष्करात द्वारे युद्ध करून भारतीय लष्कर, पोलीस आणि सर्वच प्रशासकीय व्यवस्था उध्वस्त करून एक माओवादी शासन स्थापन करणे हे आमचे अंतिम लक्ष आहे. माओवादी भारतालाच शत्रू मानतात आणि त्यांनी भारताविरुद्ध युद्ध पुकारलेले आहे हे यावरून आता स्पष्ट होते.
भारताविरुद्ध पुकारलेल्या या युद्धात शहरी माओवादी कोणते महत्त्वाचे काम करतात हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.
शहरी माओवाद्यांनी तयार केलेल्या सामाजिक संघटना आणि सामाजिक आंदोलने यांचा हिंसक युद्धाची कसा संबंध असतो हे त्यांनी याच दस्तावेजात स्पष्ट लिहिलेले आहे, युद्ध हेच आमचे मुख्य कार्य आहे आणि लष्कर हेच मुख्य साधन आहे. आमच्या इतर सामाजिक संघटना आणि सामाजिक आंदोलने महत्त्वाची आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही पण या सर्व फ्रंट संघटनांचा एकमेव उद्देश युद्धाला मदत करणे हाच आहे. खुलेआम युद्ध सुरू होण्याआधी या सर्व सामाजिक संघटना आणि सामाजिक आंदोलने युद्धाच्या तयारीत मदत करण्याचे काम करतात आणि एकदा खुले युद्ध सुरू झाले की या फ्रंट संघटना आणि त्यांची आंदोलने सरळ युद्धात सहभागी होतात . सामाजिक फ्रंट संघटना आणि सामाजिक आंदोलने यांना माओवादी परिभाषेत मास ऑर्गनायझेशन आणि मांस स्ट्रगल असे म्हणतात. माओवाद्यांनी सुरू केलेल्या युद्धात त्यांच्या लष्कराला सुरुवातीला सर्वतोपरी मदत करणे आणि नंतर या युद्धात सहभागी होण्याचे काम या एम एस आणि एम ओ करतात. भारताविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धात अर्बन माओवाद्यांचे निश्चित काम काय असते हे यावरून पुरेसे स्पष्ट होते.
जंगल भागातील माओवादी ओळखणे सोपे आहे पण शहरी माओवाद्यांना ओळखणे अत्यंत कठीण आहे कारण ते वेगवेगळी मायावी रूपे घेऊन समाजात वावरत असतात. ते कधीही माओ च्या नावाने प्रचार करीत नाही. ते कबीर, भगतसिंग, आंबेडकर, बिरसा मुंडा, मानवी हक्क, नागरी हक्क, प्रगतिशील, पुरोगामी, रॅडिकल अशा विविध नावांच्या व शब्दांच्या मुखवट्या आड आपले अस्तित्व लपवून समाजात काम करतात. करेगुटा नक्षल विरोधी कारवाईत माओवाद्यांचे कंबर्डे मोडणार हे जेव्हा स्पष्ट झाले त्यावेळी लगेचच ज्या असंख्य सामाजिक संघटना हे अभियान बंद करावे म्हणून पुढे आल्या त्या सर्व संघटना, ज्यावेळी माओवादी सुरक्षा दलांना व सामान्य जनतेला ठार मारतात त्यावेळी कधीही पुढे आलेल्या नव्हत्या. यावरूनच त्यांचे सत्य रूप लक्षात येते .काही वर्षांपूर्वी माओवाद्यांनी छत्तीसगड मधील ताडमेटला भागात ७५ सीआरपीएफ जवानांची कत्तल केली होती त्यानंतर त्याच भागातील राणीबोधली येथे ५५ पोलीस ठार मारले होते, आजपर्यंत माओवाद्यांनी कित्येक हजर आदिवासींना अत्यंत निर्दयपणे ठार केले आहे. या सर्व भीषण घटना घडल्यानंतर अर्बन माओवादी मानवी हक्क संघटना, नागरी हक्क संघटना व इतर तत्सम संघटनांनी साधा निषेधही केलेला नाही.
दहशतवाद्यांनी लोकांना मारले की ज्या संघटना साधा निषेधही करीत नाहीत पण सरकारने दहशतवाद्यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई सुरू केली की लगेच ज्या संघटना अति उत्साहाने कामाला लागतात त्या अर्बन नक्षल संघटना आहेत असे समजणे वावगे ठरणार नाही.
आज अस्तित्वात असलेली आपली समाज व्यवस्था अगदी निर्दोष व आदर्श आहे असे मुळीच नाही. सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे पावलोपावली आपले शोषण होते अशी सामान्य माणसाच्या मनात भावना आहे. योग्य वेळेत सामान्य माणसाला न्याय मिळतो असे होताना दिसत नाही. न्यायव्यवस्थेबद्दल जास्त लिहिले तर न्यायालयाचा अवमान होईल म्हणून न लिहिलेलेच बरे. माओवादी संघटनेचे काम वाढण्यासाठी ही सामाजिक परिस्थिती पोषक आहे असेच म्हणावे लागेल. दुर्दैवाने माओवाद्यांच्या जवळ यापेक्षा चांगल्या व्यवस्थेचा कोणताच आराखडा नाही व तसा त्यांचा इतिहासही नाही. म्हणून ही प्रस्थापित व्यवस्था नष्ट करण्यापासून त्यांना रोखणे आवश्यक आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेत योग्य त्या सुधारणा करून ती अधिकाधिक संवेदनशील आणि समाजाभिमुख करणे हाच एक शहाणपणाचा मार्ग उरतो.
मागील एका दशकात माओवाद्यांचे जंगलातील प्रभावक्षेत्र झपाट्याने कमी झालेले आहे. जंगल भागात त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यात फार मोठी घट झालेली आहे. जंगल भागातील माओवादी हिंसाचार कमी झाला हे मान्य करावेच लागेल पण मार्च २०२६ पर्यंत माओवाद संपल्या जाईल या भ्रमात कोणी राहू नये. माओवादाचे लोण आता देशातील शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात पसरलेले आहेत . बंदुकीच्या गोळीने माओवादी ठार करता येतात पण त्याने ‘माओवाद’ संपविता येत नाही आणि जोपर्यंत माओवाद पराभूत होत नाही तोपर्यंत माओवादी समस्या संपणार नाही याची जाणीव लहान, थोर सर्वांनाच असली पाहिजे. माओवादी हिंसक विचार प्रणाली संपवण्यासाठी सरकारकडून आणि समाजामधून संघटित प्रयत्न होतील अशी आशा करूया. यातच देशाचे, समाजाचे आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भले आहे.
मिलिंद महाजन
