“महावितरण” या वीज वितरण कंपनीने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक मंडळाकडे मांडलेला ,37% वीज दरवाढीचा प्रस्ताव हा ,प्रामाणिक उद्योग तसेच मध्यमवर्गीय विद्युत ग्राहकांवर प्रचंड अन्याय करणारा आहे. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी प्रस्तावित दरवाढ आहे. तोटा का होतो याचा अभ्यास करायचा नाही, त्यावर कोणत्याही उपाययोजना करायच्या नाही ,उलट पक्षी या सर्व गोष्टींची वसुली प्रामाणिकपणे विज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांकडून करायची, असा उरफाटा न्याय महावितरण लावते, हे दुःखदायक आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी वीज वितरण करणाऱ्या संस्थांनी, कोट्यावधी रुपयांचा तोटा दाखवून महावितरण ला चुना लावला. या घोटाळ्यांचे काय झाले, यामध्ये वसुली झाली का याचे उत्तर महावितरण ने दिले पाहिजे. प्रामाणिक व सामान्य ग्राहकांचे विज बिल थकले की त्याचे मीटर तोडण्यात धन्यता मानणाऱ्या महावितरणने, प्रथम ठेकेदार, सहकार क्षेत्रातील अनेक आस्थापना, लबाड कारखानदार तसेच शेतकऱ्यांच्या नावावर विजेची लूट करणाऱ्यांवर कठोर व तातडीची कारवाई करावी व असे करणे महावितरण ला शक्य नसल्यास वीज दरवाढीचा नवा बोजा ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार महावितरणला नाही असे जनमंचने एका पत्रकाद्वारे म्हटले आहे .
-नागपूर.
-दिनांक:1/2/2023.