हंसराज अहीर यांचे प्रशासनाला आदेश
चंद्रपूर. केपीसीएल (kpcl) प्रकल्पग्रस्त दीर्घकालापासून जमिनीच्या मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही कोणतीही मदत मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये कमालीचा असंतोष दिसून येत आहे. त्याचवेळी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर (Hansraj Ahir, Chairman, National Commission for Backward Classes ) प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठिंब्यासाठी पुढे आले आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबधित अधिकऱ्यांची बैठक घेतली. केपीसीएलने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित जमिनीचा मोबदला 150 कोटी येत्या सहा महिन्यात द्यावे, असे स्पष्ट आदेश हंसराज अहीर यांनी जिल्हा प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयतील वीस कलमी सभागृहात ही बैठक पार पडली. या वेळी आरसीसीपीएल, सिद्धाबली व केपीसीएल कंपन्यामधील मागासवर्गीय कामगारांचा प्रलंबित प्रश्न, जमीन मोबदला व रोजगार आदी प्रश्नांसदर्भात यावेळी सुनावणी झाली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर खाणींसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यातून रोजगार मात्र निर्माण होऊ शकला नाही. ऐवढेच नाही तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा पुरेसा मोबदला देखील मिळू शकला नाही. या प्रकारामुळे प्रकल्पग्रस्त अडचणीत सापडले असून त्यांच्याकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अहीर यांनी ही बैठक घेतली. केपीसीएलने 804 प्रकल्पग्रस्तांना 150 कोटींचा मोबदला प्रलंबित ठेवला आहे. हा मोबदला येत्या सहा महिन्यात चार टप्प्यात वितरित करण्यात यावा आणि आरसीसीपीएलच्या लाईमस्टोन माइन्सचे उत्खनन परवानगी भुमीअधिग्रहण विषय मार्गी लागेपर्यंत स्थगित करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. उद्योगधंद्यात स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार मिळावा याकरिता समिती स्थापन करुन कंपन्यामध्ये 80/20 चे प्रमाण तपासण्याच्या अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) प्रियंका पवार, मनपा उपायुक्त अशोक गराटे, उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, सुभाष शिंदे, जिल्हा खणिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम यांच्यासह आरसीसीपीएल, सिध्दबली व केपीसीएल कंपनीचे अधिकारी तसेच विविध विभागाचे प्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.
