नासु्प्रच्या भूखंडासंदर्भात काही माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. परंतु काम करताना सर्वकक्ष माहिती ठेवूनच निर्णय घ्यावे लागतात. नाहीतर मुख्यमंत्र्यांकडून अनेक गुन्हे घडतील, अशी टीका माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
कॅगच्या आक्षेपानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. गिलानी समितीने भूखंड देण्यास नकारात्मक शिफारस केली. नासुप्रच्या दोन सभापतींचा शेराही नकारात्मक आहे. न्यायालयात प्रकरण असतानाही मुख्यमंत्री यांनी भूखंड कमी दरात देण्याचे आदेश दिले. आता मुख्यमंत्री म्हणतात अधिकाऱ्यांना प्रकरण न्यायालयात असल्याची माहिती समोर आणली नाही. मुख्यमंत्र्यांना समोरचा विचार करावा लागतो. उद्या त्यांच्या समोर अधिकाऱ्यांना फाइल ठेवली तर मिरज क्षेत्रही कर्नाटला देऊन टाकतील आणि म्हणतील, हे क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे, याची माहितीच दिली नाही. मुख्यमंत्री या प्रकरणात अडकले आहे. परंतु अध्यक्षांच्या आडून चर्चा टाळण्यात येत आहे. हा लोकशाहीचा खून असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
