महाराष्ट्रातील ११ जहाल नक्षलवादी नेत्यांचे आत्मसमर्पण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा १ जानेवारी २०२५ रोजीचा गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा एका बाजूला जवळपास डझनभर अतिवरिष्ठ जहाल नक्षलवादी नेत्यांच्या शरणागतीमुळे ऐतिहासिक ठरला.

मध्य भारतातील नक्षल कारवायांचा मोहरक्या भूपती याची पत्नी विमला चंद्रा सिडाम ऊर्फ तारा ऊर्फ वत्सला ऊर्फ ताराक्का हिने अन्य १० जहाल व अतिवरिष्ठ नक्षलवादी अतिरेकी नेत्यांसह देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात प्रवेश केल्यामुळे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर नक्षलवादी ज्याला दंडकारण्य डिव्हिजन असे संबोधतात त्या मध्य भारतातील संपूर्ण भागातील नक्षलवादी अतिरेकी चळवळीचे खच्चीकरण झाले आहे, गेली ३८ वर्षे नक्षल चळवळीत सक्रिय असलेली ६२ वर्षे वयाची ताराक्का ही पहिली महिला नक्षल दहशतवादी समजली जाते. किष्टापूर, तालुका अहेरी, जिल्हा गडचिरोली येथील मूळ रहिवासी असलेल्या ताराक्का माओवादी दहशतवादी चळवळीचे नेतृत्व करणार्‍या केंद्रीय समिती सदस्य सोनू उर्फ भूपती याची पत्नी तर पश्चिम बंगालमध्ये चकमकीत ठार झालेला जहाल माओवादी नेता किशनजीची वहिनी आहे. माओवाद्यांच्या दंडकारण्य झोनल समितीची महत्वाची सदस्य असलेल्या ताराक्काचा महाराष्ट्र, तेलंगणा, छत्तीसगड, ओरिसा या राज्यांमधील १७० हून अधिक दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग होता आणि तिच्या अटकेसाठी या राज्यांनी एकूण १ कोटी रुपयांची बक्षिसे जाहीर केली होती.

शरण आलेल्या अन्य नक्षलवादी नेत्यांमध्ये पुढील अतिरेकी नेते आहेत:-

सुरेश बैसागी ऊईके ऊर्फ चैतु ऊर्फ बोटी (डिव्हीसीएम, कुतुल एरीया कमिटी (कृषी विभाग), वय ५६ वर्ष) कल्पना गणपती तोर्रेम ऊर्फ भारती ऊर्फ मदनी (डिव्हीसीएम, कुतूल एरीया कमिटी (डॉक्टर/कृषी विभाग), वय ५५ वर्षे) अर्जुन तानु हिचामी ऊर्फ सागर ऊर्फ सुरेश (डिव्हीसीएम, राही दलम, वय ३२ वर्षे) वनिता सुकलु धुर्वे ऊर्फ सुशिला, (एसीएम, भामरागड दलम, वय ३१ वर्षे) सम्मी पांडु मट्टामी ऊर्फ बंडी (एसीएम, डिके झोन डॉक्टर टिम, वय २५ वर्षे) निशा बोडका हेडो ऊर्फ शांती (उप-कमांडर, पेरमिली दलम, वय ३१ वर्ष) श्रुती उलगे हेडो ऊर्फ मन्ना (सदस्य, कंपनी क्र. १०, वय २६ वर्ष) शशिकला पत्तीराम धुर्वे ऊर्फ श्रुती (सदस्य, पश्चिम सब झोनल प्रेस टिम, वय २९ वर्षे) सोनी सुक्कु मट्टामी (सदस्य, राही दलम, वय २३ वर्षे) आणि आकाश सोमा पुंगाटी ऊर्फ वत्ते (सदस्य, प्लाटुन क्र. ३२ (नीव), वय २० वर्षे)

महाराष्ट्र, तेलंगणा, छत्तीसगड, ओरिसा या राज्यांमध्ये १९८० च्या दशकापासून नक्षलवादी दहशतवादाने थैमान घातले होते. महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलवादी दहशतवादी कारवायांचे केंद्रच झाले होते. साऊथ आशिया टेररिझम पोर्टलने जमा केलेल्या आकडेवारीनुसार गडचिरोली जिल्हा तीव्र नक्षलग्रस्त तर गोंदिया जिल्हा मध्यम नक्षलग्रस्त होता.

देशाच्या अनेक भागातील नक्षल दहशतवादाचे थैमान आणि नक्षलवाद्यांना सहाय्य करणार्‍या संघटनांचा उपद्रव यांची गंभीर दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासन यांनी गेली १५ वर्षे नक्षल दहशतवादाच्या विरोधात सर्वंकष मोहीम चालवलेली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील नक्षल दहशतवाद विरोधी मोहिमांमध्ये समन्वय राखून योग्य प्रकारे संचालन करत आहेत. अमित शहा वारंवार नक्षलवादग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर समन्वय बैठका घेत असल्याने वेगवेगळ्या राज्यांमधील परस्पर सहकार्य वाढलेले आहे.

नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी सरकारने एका बाजूला स्वच्छ, गतिमान कारभार आणि विकास योजनांच्या अंमलबाजवणीद्वारे स्थानिक लोकांचा विश्वास संपादन करत नक्षल दहशतवाद विरोधी मोहिमेला त्यांचे सक्रिय सहकार्य मिळवणे, दुसर्‍या बाजूला नक्षलवादी अतिरेकी आणि त्यांना मदत करणार्‍या व्यक्ति आणि संस्थांच्या विरोधात अत्यंत प्रभावी, कडक आणि कठोर कारवाई करण्यासाठी सुरक्षा दलांना शक्तीशाली करणे आणि त्याचवेळी तिसर्‍या बाजूला शरण येऊन मुख्य प्रवाहात सामील होणार्‍या दहशतवादी आणि अतिरेकी नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपक्रम हाती घेणे अशी तिहेरी रणनीती स्वीकारली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर स्वत: पुढाकार घेऊन गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मुख्यमंत्रांनी स्वत:कडे ठेवण्याचा पायंडा सुरू केला.

नक्षलवादाच्या विरोधातील लढाई यशस्वी होण्यासाठी पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक होते. केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राज्य सरकारने पोलिस आणि अन्य सुरक्षा दलांना अत्याधुनिक शस्त्रे आणि साधनसामुग्री पुरवली. याचे उत्तम उदाहरण गडचिरोली जिल्ह्यातील इटापल्ली तालुक्यात आढळून येते. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक नक्षलवादी कारवायांनी ग्रस्त असलेल्या या तालुक्याचे पोलिस ठाणे नक्षलवाद्यांनी सातत्याने लक्ष केले होते. सन २०२३ मध्ये इटापल्ली येथे पोलिस ठाण्यासाठी खास बॉम्बरोधक इमारत बांधण्यात आली. सुरक्षा दलांनी नक्षलवादी अतिरेक्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी याच इमारतीत कमांड सेंटर सुरू केले. तेथे पोलिस आणि सी-६० दलाचे २००० जवान नियुक्त करून तालुक्यात सर्वत्र गस्त घालण्यास सुरुवात केली. नक्षलवाद्यांचा तीव्र प्रादुर्भाव असलेल्या १९ गावांमध्ये जवानांनी खास पायी गस्त घालणे सुरू केले. परिणामी या भागातील नक्षलवाद्यांच्या हालचाली बंद पडल्या. त्याचप्रमाणे रस्ते अडवणे, सरकारी कार्यालये, शाळा इत्यादींवर हल्ले, ठिकठिकाणी बॉम्ब पेरणे यासारख्या कारवाया नोव्हेंबर २०२३ पासून बंद झाल्या.

परिणामी, सन २०२० पासून राज्यातील दहशतवादी कारवायांमध्ये दरवर्षी सातत्याने घट होत गेली. त्याखेरीज पोलिस मृत्यूमुखी पडण्याचे प्रमाण तर कमी झालेच, पण नक्षलवाद्यांच्या हालचालींबाबत माहिती मिळवून, त्यांच्या अड्ड्यांवर छापे मारून प्रभावी कारवाई करणे शक्य झाले.

या सर्व प्रयत्नांमुळे सामान्य जनतेकडून देखील अतिरेक्यांना सहाय्य मिळणे बंद झालेले असून नक्षलवादी सर्व बाजूंनी कोंडीत सापडलेले आहेत. याचीच परिणीती नक्षलवाद्यांचे मनोधैर्य खच्ची होऊन ते शरण येण्यात झालेले आहे.