मुंबई- मराठा आरक्षण प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ञांचा एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा विषय सध्यातरी अधांतरी आहे. आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेण्यात आली असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडता येऊ शकल्या नाहीत, त्या गोष्टी क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर मांडता येणार आहेत.
