छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात वीज दरवाढ होण्याचे संकेत असताना प्रस्तावित वीज दरवाढीला महावितरणच्या माजी अभियंत्यानेच औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. प्रस्तावित वीज दरवाढ रोखण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. वीज कंपन्यांनी सादर केलेल्या वीज दर निश्चितीच्या याचिकेवर वीज नियामक आयोगासमोर जनसुनावणी पार पडली (Electricity Price Hike) असून नवे वीजदर लवकरच लागू करावे लागणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर वीज आयोगाचे वीज दराचे आदेश तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. महावितरणचे माजी अभियंता अजित देशपांडे यांनी याचिका दाखल केली आहे.
औरंगाबाद खंडपीठात दाखल या याचिकेवर 10 एप्रिल रोजी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे यात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, एमएसईबीच्या होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष (ऊर्जामंत्री), वीज नियामक आयोगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक (वाणिज्यिक) व महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील घरगुती ग्राहकांचे वीजदर शेजारी राज्यांच्या तुलनेत आधीपासूनच जास्त असतानाही येत्या 1 एप्रिलपासून वीजदरवाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. वीजदर जास्त असल्यामुळेच महाराष्ट्रात येणारे उद्योग इतर राज्यांत जात असून त्याचा राज्याच्या औद्योगिक विश्वावर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावित वीज दरवाढीला थांबविण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. तर कृषिपंपाच्या अश्वशक्तीचा भार शेतकऱ्यांना न कळवताच वाढवून त्यांच्या नावे कोट्यवधींची थकबाकी दाखवून शासनाची, शेतकऱ्यांची आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचीही फसवणूक केल्याप्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी विनंती देखील याचिकेत करण्यात आली आहे.
