(Mumbai)मुंबई-राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, असा दावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना स्पष्ट केले. या प्रकरणी मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे. यापुढे मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
राज्य सरकारने (Manoj Jarange)मनोज जरांगे यांची मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य केली आहे. त्यासंबंधीचा अध्यादेशही काढल्याने जरांगे यांनी आंदोलनाची सांगता केली आहे. भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला विजय झाला असे वाटतेय. परंतु, मला काही तसे पूर्णपणे वाटत नाही. झुंडशाहीने अशाप्रकारे नियम आणि कायदे बदलता येत नाहीत. कोणत्याही दडपणाखाली आणि न घाबरता निर्णय घेऊ, अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळाने घेतली आहे. सरकारने मराठा समाजाला दिलेली ही एक नोटीस आहे. याचे रुपांतर नंतर अध्यादेशात होणार आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजातील जे वकील असतील, सुशिक्षित नागरिकांनी या सगळ्यांचा अभ्यास करून हरकती ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. ओबीसीच्या कार्यकर्त्यांनीही हरकती पाठवाव्यात. जेणेकरून सरकारच्या लक्षात येईल की याची एक दुसरी बाजू आहे. माझी विनंती आहे की नुसते एकमेकांवर ढकलून आणि चर्चा करून होणार नाही. प्रत्यक्षात कृती करावी लागेल. तुम्हाला यावर हरकती घ्याव्या लागतील. समता परिषदेतही आम्ही यावर विचार करू, असे (Bhujbal)भुजबळ म्हणाले.
