मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २८ फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरु होणार असून ९ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला (Maharashtra Assembly Budget session) जाणार आहे. 25 मार्चपर्यंत हे अधिवेशन असणार आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प ९ मार्चला दुपारी २ वाजता अर्थसंकल्प मांडणार असून शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. या अर्थसंकल्पापूर्वी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे. अलिकडेच फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पासाठी लोकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. सूचनांचा विचार अर्थसंकल्पात केला जाणार आहे.
सत्ताधारी बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. यावर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून त्यात मुंबई, ठाणे, नागपूर महापालिकेसह अन्य महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या देखील निवडणुकाे होत आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या रचनेत राज्यमंत्री नाहीत. विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर कोण सादर करणार असा एक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
किमान पाच आठवडे घ्यावे
दरम्यान, नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन किमान तीन आठवडे घेण्याची विरोधी पक्षांनी मागणी असतानाही हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे घेण्यात आले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान पाच आठवड्याचे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा यंदा अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. हे वर्ष भव्य प्रमाणात साजरे व्हावे, अशी महाराष्ट्रवासियांची भावना आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात 500 कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. मराठवाडा, महाराष्ट्रातील नागरिकांना, सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेऊन मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचं अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात यावे, मराठवाडा मुक्तीचा संघर्ष नव्या पिढीपर्यंत घेऊन जावा, हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. विधीमंडळ सदस्यांनी सभागृहात विविध आयुधांव्दारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची योग्य, मुद्देसूद लेखी उत्तरे देण्यात यावीत, आदी मागण्या विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केल्या.
