(Mumbai)मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे. (Bombay High Court) राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असून कुठलेही आंदोलन हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट आहेत. त्यासाठी तुम्हाला निर्देशांची वाट पाहण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाचे (Advocate General Dr. Birendra Saraf)महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांना विचारणा केली. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शासन काय काय करीत आहे ते सांगा. डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी शासनाची बाजू मांडताना मुद्दे उपस्थित केले की, शासनाची संपूर्ण पोलीस यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्था यासाठी काम करत आहे. अहोरात्र त्याच मुद्द्यावर शासन तत्पर आहेत. परंतु शासनाकडे आंदोलनकर्त्यांकडून रीतसर परवानगीचा अर्ज पोलिसांकडे प्राप्त झालेला नसल्याचा दावा केला गेला. मुळात (Manoj Jarange) मनोज जरांगेंच्या या आंदोलनाची परवानगी मागणारं कुठलंही पत्र मुंबई पोलिसांकडे आलेलं नाही.
मात्र या देशात प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. मुंबईतील प्रस्तावित मराठा आंदोलन टाळण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सक्षम आहे. परंतु जर त्याचे विपरीत परिणाम झाले तर जबाबदारी कोणाची?, असा सवाल आहे. या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. जरांगे-पाटील ज्या संख्येनं आंदोलकांना सोबत घेऊन येतायत ते पाहता त्यांना आंदोलन करण्यासाठी कुठे जागा द्यायची? हे राज्य सरकारनं ठरवावे.
आझाद मैदानात केवळ पाच हजार जण आंदोलन करु शकतात, असं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्याची नोंद करुन घेत या आंदोलनासाठी योग्य ती जागा सरकारने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. खाऊन-पिऊन कोणते उपोषण होतं?, असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. या मराठा आंदोलनामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत होईल, नागरिकांना त्रास होईल त्यामुळे जरांगे-पाटीलांच्या या आंदोलनाला मुंबईत परवानगी देऊ नये यासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
