नागपूर : Vidarbha Movement Committee वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला घेऊन आज विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी वर्धा रॉड स्थित Union Minister Nitin Gadkari केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन केले , स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे रणशिंग फुंकण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते दरम्यन केंद्रीय मंत्री यांच्या विरोधात नारेबाजी करून त्यांनी केलेले वचन त्यांना आठवून करून देण्यासाठी आज विदर्भ आंदोलन समितीचे कार्यकर्ते आक्रमक रूपात पाहायला मिळाले . विदर्भाचा सर्वागीण विकास, नक्षलवादाला आळा, प्रदूषण व कुपोषण संपविणे आणि बेरोजगार, शेतकरी, व्यापारी, महिला, तरुण या सर्वाना विदर्भातील त्यांच्या हक्काचा न्यायवाटा मिळावा आणि विदर्भा वरील अन्याय दूर व्हावा, यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती हाच एकमेव पर्याय असून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने विदर्भ राज्य निर्मिती मिशन २०२३ अंतर्गत या आंदोलनाचे आयोजन केले आहे. समितीच्या प्रमुख मागण्या केंद्र सरकारने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य तात्काळ निर्माण करावे, विजेची दरवाढ राज्य सरकारने तात्काळ मागे घ्यावी, अन्नधान्यावरील जी.एस.टी. तात्काळ रद्द करावी, पूर, अतिवृष्टी व ढग फुटीमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याने हेक्टरी ७५ हजार रुपये तात्काळ मदत जाहीर करावी, या प्रमुख मागण्या या आंदोलना द्वारे करण्यात येणार आहे. ११७ वर्ष जुन्या असलेल्या या स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला. मात्र वेळ येताच या राजकीय पक्षांनी घुमजाव केले. हे राज्य आर्थिक दृष्ट्या प्रगत आणि सक्षम होईल, असा सर्वसमित्या, कमिशन, आयोग यांचा अहवाल आहे. विदर्भ सर्वच दृष्टीने सक्षम असतानाही विदर्भाला, येथील लोकांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. सिंचन, उद्योग, शिक्षण, रस्ते, वीज, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास, शेती, शासकीय सेवा नोकरी, विकासकामे, लाभाच्या योजना या सर्वच बाबतीत मोठा अनुशेष बाकी आहे. विदर्भावर अपरिमित अन्याय झाल्याचे हा अनुशेषच सांगतो. परिणामी शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, नक्षलवाद, कुपोषण, बालमृत्यू, नोकरीसाठी स्थलांतर अशा अनेक ज्वलंत समस्या विदर्भापुढे उभ्या आहेत आणि कोणत्याही राजकीय पक्षांकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही. म्हणुन याचे आता एकच उत्तर, एकच पर्याय आहे आणि तो म्हणजे विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य. यासाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समिती सातत्याने विविध आंदोलने करून विदर्भातील जनतेची ही मागणी सातत्याने लावून धरत आहे.
