डॉ. प्रवीण महाजन,
जल अभ्यासक,
डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार्थी, महाराष्ट्र शासन.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवा अंतर्गत चला जाणूया नदीला राज्यस्तरीय समिती सदस्य, महाराष्ट्र शासन
गोसीखुर्द प्रकल्प आज होणार… उद्या होणार… या चर्चांसोबत शासनाने जून 25 पर्यंत पूर्ण करण्याचे जाहीर केले असले, तरी चालू असलेली सर्व कामे व प्रगती पाहता हा प्रकल्प 2030 पर्यंत पूर्ण होणे एक दिव्य पार पाडण्यासारखे असेल. ज्यांनी ज्यांनी या प्रकल्पासाठी आपल्या जागा दिल्या, जमिनी दिल्या, गावठाण दिलीत, आठवणी दिल्यात, सोबतच आपापली स्वप्नेपण दिलीत, ती स्वप्ने पूर्ण होण्यासाठी जशी काल, आज आणि उद्या वाट पाहावी लागत आहेत, यातच तिसरी पिढी या प्रकल्पाच्या स्वागतासाठी तयार असली तरी, दोन पिढ्यांनी हा प्रकल्प कधी होईल, कधी होईल, पाणी कधी मिळेल या आशेवरच राहिली आणि त्यातील काही गेली, हे दुर्दैवच.
गोसीखुर्द हा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे की, गल्ली प्रकल्प आहे हेच आता समजेनासे झाले. अनेक बैठका झाल्यात तशी आजही होत आहे. मागील बैठकीत नंतर काय दिवे लागले हे आज कळेल. या प्रकल्पासाठी प्लॅनिंग झाले. रूम झाल्या तशा वाररूमही झाल्यात, पण प्रत्यक्षात गोसीखुर्द पाहिजे तसा पुढे का गेला नाही, मागे का राहिला? का पूर्ण झाला नाही, हे कोडे नसून जे कर्मकांड सर्वच महामंडळात झाले तसे येथे झाले नसेल हे नाकारत नाही. ही कर्मकांड करणारी मंडळी किंवा हुकमी लोकं हे मात्र बाकीच्या महामंडळात कर्मकांड करून आलेलीच होती, अनुभवी होती. जी कार्यप्रणाली इतर महामंडळात होती तीच कार्यप्रणाली विदर्भातसुध्दा होती, पण दुर्दैव, चौकशी फक्त विदर्भाचीच झाली, बाकीचे मात्र सुटले अन पुढे गेले. विदर्भ मात्र मागे राहीला.
372 कोटीचा गोसीखुर्द प्रकल्प 18494 कोटीच्या पुढे जाऊन पोहोचला. या प्रकल्पात 2 लाख 50 हजार 800 हेक्टर सिंचन क्षमता असून 40 वर्ष आपण हे हक्काचे पाणी वाया घालवत आहे. पाणी वाया जाणे हे पण एक दुर्दैव आहे. कर्मकांडानंतर एक तपाचा वनवास भोगल्यावरही 2030 पर्यंत का होणार नाही याबाबत मात्र कोणाला सुखही नाही अन दुःखही नाही. जे दुःख आहे ते शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना, ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांना आहे.
जून 2022 अखेर निर्मित सिंचन क्षमता 1 लाख 52 हजार 743 हेक्टर होती, तर या 9 महिन्यात म्हणजेच मार्च 2023 अखेर 7124 हेक्टर निर्मित सिंचन क्षमता झालेली आहे. याचाच अर्थ हा आकडा अत्यंत अल्प असून या प्रकल्पावर झालेला खर्च रुपये 15757 .84 कोटी होऊनही जी सिंचन क्षमता निर्माण होणे आवश्यक होती ती झालेली नाही असेच दिसते. त्यापलीकडे जाऊन असेही म्हणता येईल की सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचन याचा अभ्यास केला असता गोसीखुर्द प्रकल्पाला नापास करावे लागेल.
राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी जी आश्वासने देतात ती आश्वासने पाळल्या जातात की नाही हा आता अभ्यासाचा विषय होणार आहे. खरोखरच गोसीखुर्द प्रकल्प 2030 अगोदर पूर्ण व्हावा असे वाटत असेल तर या प्रकल्पाकरता ज्या अडचणी आहे, त्या अडचणी युद्ध स्तरावर पूर्ण कराव्या लागतील. 200 दिवस कंत्राटदारांच्या समस्येवर चर्चा होत नाही, या तोडगा निघत नाही, पण अपेक्षा करतात त्यांचेकडूनच गोसीखुर्दची कामे जलद होण्याची.
आजही वन जमिनीचा अडथळा सुटलेला नाही. वन जमिनीचा अडथळा तांत्रिक कमी आणि मंत्रालयीन जास्त आहे. योग्य वेळी योग्य निर्णय न झाल्याने जो वेळ गेला अन जात आहे त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. यामुळे विकास कामावर त्याचा परिणाम होताना दिसतोय.
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अजूनही आपणास करता आले नाही पुनर्वसन न झाल्यास 1200 कुटुंबांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. जोपर्यंत पुनर्वसन पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण झाला असे म्हणता येणार नाही.
भूसंपादनाची सुद्धा बोंबाबोंब आहे. जवळपास 500 हेक्टर जमीनीची आवश्यकता आहे. याकरता प्रयत्नांची पराकाष्टा करून भूसंपादन पूर्ण करावे लागेल. पुनर्वसन आणि भूसंपादनाची कायद्याने कारवाई चालू असली तरी या प्रकल्पासाठी समृद्धी महामार्गाचा नियम का लावला नाही. याकरता शासन स्तरावर, राजकीय स्तरावर कार्य होणे आवश्यक असताना ते झालेले दिसत नाही. पुनर्वसन आणि भूसंपादनासारखे कार्य आजही गोसीखुर्दचे 40 वर्षे पूर्ण होऊनही दुर्भाग्य कायम आहे.
बंद नलिका वितरण प्रणाली हे जरी जलसंपदा विभागाला मिळालेले वरदान असले तरी, नलिका वितरण प्रणाली पूर्ण का होत नाही याचे कारण या कामाकरिता जे पाईप लागतात त्यासाठी पाईप आल्यावर कुठलाही पैसा शासन देत नाही. बंद नलिका वितरण प्रणालीमध्ये जो कंत्राट असतो त्यात 70 ते 80 टक्के रक्कम ही पाईपची असते. पाईप खरेदी करण्यासाठी कंत्राटदारांकडे असलेला पैसा तो वापरतो. काम करतो पण काम होवूनही त्वरीत बीले मिळत नाही. या कारणास्तव बंदनलिका वितरण प्रणालीचे भाग्य उजाडलेच नाही. पाईप आल्यानंतर आलेल्या पाईपच्या रकमेपैकी 70 ते 75 टक्के रक्कम कंत्राटदाराला दिल्या जाणार नाही, तोपर्यंत ही नलिका जमिनीत बंद होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना लवकर मिळेल असे चिन्ह दिसत नाही.
रोड क्रॉसिंग, रेल्वे क्रॉसिंग ही सुद्धा कामे पाहिजे त्या प्रगतीत होत नसल्याने प्रकल्पासाठी अडचण आहे. क्रिटिकल पॅचेस या शब्दातच सर्व काही आले. क्रिटिकल पॅचेसच्या निविदा अजूनही निघालेल्या नाही.
जलसंपदाच्या कामासाठी वेळेवर पैसा येत नाही. एका वेळेनंतर कंत्राटदाराजवळील पैसा संपून जातो. अशावेळी तो काम बंद करतो या स्पीड कमी करतो. त्यांनी केलेल्या कामाचे पैसै येईपर्यन्त तो वाट पहातो. 2-3 महिने वाट पाहून परत काम चालू करण्यात जातात. ज्या भागात काम चालू आहे त्याभागातील लोकप्रतिनिधीच्या त्रासाला कंटाळून कामे बंद करावी लागतात या स्पीड कमी करावा लागतो. या सर्व गोष्टींनंतर स्पीड पकडत नाही तर परत काही अडचणींमुळे स्पीड कमी होतो. वर्षातील 6-7 महिनेच काम होत असते. याकालावधीत आलेल्या अडचणी सोडविता, सोडविताच पावसाळा लागतो अन कामे पुढील वर्षावर जातात.
निविदा निघाल्यानंतर निविदा मंजुरीचा कार्यकाळ हा महिन्याच्या आत पूर्ण न झाल्यामुळे सुद्धा अपेक्षित असलेली कामे अपेक्षित वेळी पूर्ण होतील असे वाटत नाही. अनेकदा जमिनी नसतात तर संकल्पनाची बोंब असते तर रेतीचा तुटवटा सोबतच छोटे मोठे स्थानिक प्रश्न. या सर्व गोष्टीसाठी प्रशासनाला वेळ नसतो किंवा रस नसतो. 500 – 1000 कोटीची कामे ज्या तडफेने हीच अभियंता मंडळी पूर्ण करत असते, त्यांना छोट्या अन मध्यम कंत्राटदारांच्या निविदाचे, कामांचे काही सोयरसुतक नसते. मोठ्या कामासाठी सर्वात मोठा अधिकारी जसा आढावा घेत असल्याने महामंडळातील वरीष्ठ ते कनिष्ठ पर्यन्त सर्वच युध्दस्तरावर काम करीत असतात याचे ज्वलंत उदाहरण जीगांव म्हणता येईल.
अनेक प्रकरणे ही नियमाक मंडळात पडून आहे. एक वर्ष होत आले पण नियमायक मंडळाची एकही बैठक झाली नाही. हे एक आश्चर्य आहे. न वापरात येत असलेल्या गोसीखुर्दच्या पाण्याला सुद्धा हा प्रश्न पडला असेल की ही बैठक का होत नाही.
गोसीखुर्द मध्ये आजही साडेपाच हजार कोटीची कामे शिल्लक असताना सुप्रमा मध्येच संपणार आहे आणि या अगोदर सुप्रामासाठी जो काही कालावधी लागला तसा कालावधी लागल्यास गोसीखुर्द कसे पूर्ण होईल असा प्रश्न आहे.
सद्यस्थितीत ज्या निविदा मंजुरीसाठी आहे आणि ज्या निविदा निघणार आहे त्या निविदांसाठी सरकार बदलल्यास मागच्या सारखे परत चौकशीच्या फेऱ्यात मंजूर झालेल्या निविदा येऊ शकतात. निविदां चौकशी करीता सहा महिने, वर्षभर गेल्यास कामावर निश्चितच याचा दुष्परिणाम होईल. कामे बंद पडतील, मागील अनुभवातून हा विचार केलेला दिसत नाही.
कामे करीत असताना व्हाईट – ब्लॅक आणि ग्रे चा खेळ केला जातो. ब्लॅक जे असते ते ब्लॅकच असते. व्हाईट जे असते ते व्हाईटच असते परंतु ब्लॅकला व्हाईट करायची जी स्पर्धा दिसून येते. यासाठी ग्रेचा आधार घ्यावा लागतो हे योग् नाही. व्हाईटला ब्लॅक मध्ये नेऊन परत ग्रेचा आधार घेऊन व्हाईट मध्ये आणल्या जात असेल अन या सर्व बाबी चौकशीच्या फे-यात अडकल्यात तर नियोजित वेळी गोसीखुर्द कसे होणार हा सुद्धा अभ्यासाचा विषय आहे.
खरोखरच शासन आणि प्रशासनाला गोसीखुर्द नियोजित वेळात पूर्ण व्हावा असे वाटत असल्यास निर्णय प्रक्रियेत गती आणावी लागेल. मंत्रालय व खाली सुद्धा विचार यानिमित्ताने करावा लागेल नाही तर तारीख पर तारीख असे होवू शकते.
.
