मुंबई : विधान परिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा गाजत असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आता राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेचा सरकार सकारात्मक विचार करीत असल्याचे (Old Pension Scheme) सांगितले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शिक्षक आग्रही आहेत असून ही योजना लागू करण्यात काय काय आर्थिक अडचणी आहेत, याबाबत सरकार विचार करते आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. निवडणुकीत विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा लावून धरला जात असल्याने राज्य सरकार या मुद्यावर माघार घेणार की कसे, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य होणार नसल्याचे नमूद केले होते.
२१ डिसेंबरला बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर वक्तव्य दिले होते. ‘जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही. २००५ मध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करायची असेल तर १ लाख १० हजार कोटींचा बोजा येईल. यामुळे राज्यच दिवाळखोरीत निघेल’, असे वक्तव्य फडणवीस यांनी विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिले होते. मात्र, आता फडणवीस यांच्या या वक्तव्याचा आधार घेऊन विरोधक निवडणुकीत आक्रमक झाल्याने फडणवीस यांनी एक पाऊल माघार घेतल्याचेही बघायला मिळाले. जुन्या पेन्शन योजनेचा निर्णय आम्हीच घेऊ शकतो व हा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच निर्माण केला असल्याचा पलटवार फडणवीस यांनी विरोधकांवर केला होता. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जुन्या पेन्शन योजनेवर भाष्य केले आहे. त्यामुळे सरकार या मुद्यावर माघार घेणार की कसे, याकडे लक्ष लागलेले आहे.
