नागपूर. – (nagpur)राज्यभरातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी (Deputy Collector, Tehsildar, Naib Tehsildar ) आजपासून शासनाविरुद्ध एल्गार पुकारत काम बंद आंदोलन (work strike movement ) सुरू केले आहे. यामुळे महसूल विभागाचे कामकाज प्रभावित झाले. विदर्भातही सर्वदूर या आंदोलनाचा (Agitation in Vidarbha too ) परिणाम दिसून येत आहे. प्रमुख्याने ग्रामीण भागातील शेतीशी संबंधित तसेच विद्यार्थ्यांशी संबंधित कामांवर परिणाम झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. पहिल्याच दिवशी हा परिणाम दिसून आला. आगामी काळात आंदोलन सुरुच राहिल्यास गंभीर परिणाम जाणवतील, असा उशारा संपकरी अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार राज्यातील पाच हजारांवर महसूल अधिकारी सहभागी झाले आहेत. त्यात ८०० उपजिल्हाधिकारी, १५०० तहसीलदार आणि ४ हजार नायब तहसीलदारांचा समावेश आहे. उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयाचे काम विस्कळीत झाले आहे. कार्यारयात कर्मचाऱ्यांची वर्दळ असली तरी अधिकारीच नसल्याने कामे खोळंबली आहेत.
१९९८ पासूनच्या नायब(Tehsildar) तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नदी दिली गेली. ग्रेड-पे मात्र वाढवून दिला गेला नाही. यामुळे वेतनात तफावत निर्माण झाली. आहे. हा अन्याय दूर करून त्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू करावे, या एकमेव मागणीसाठी हे आंदोलन केले जात आहे. स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी कार्यलय परिसरात ठिय्या आंदोलन केले जात आहे.यापूर्वीही वेधले होते लक्ष यापूर्वी राज्य तहसीलदार व नायब (Tehsildar)तहसीलदार संघटनेने मागील ३ मार्च रोजी सरकारला इशारा पत्र दिले होते. त्यानंतर १३ मार्च २०२३ रोजी राज्यभरात सामूहिक रजा व विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मात्र याचीही दखल घेण्यात न आल्याने कामबंद आंदोलन अटळ ठरले आहे.बुलढाण्यात सर्वच अधिकाऱ्यांचा सहभागी जिल्ह्यातील १० उपजिल्हाधिकारी, १८ तहसीलदार व ३९ नायब तहसीलदार कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले आहे. कायदा सुव्यवस्था व नैसर्गिक आपत्ती वगळता इतर कोणतेही काम या काळात होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, देवकर आणि हेमंत पाटील यांनी मार्गदर्शन करताना कारवाईची तमा न बाळगता आंदोलन करण्याचे आवाहन केले.