नवी दिल्ली (New Dillhi) : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महत्वाचे पाऊल (UGC decision on Examination) उचलले आहे. आयोगाने सर्व विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेमध्ये परीक्षा लिहिण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता प्रवेश घेतलेला अभ्यासक्रम इंग्रजी माध्यमात असला तरी विद्यार्थ्यांना त्या अभ्यासक्रमाची परीक्षा मातृभाषेत देता येणार असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी दिली. स्थानिक भाषांमधील अभ्यासाला बळकटी दिल्यास अध्यापन-शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढेल, विद्यार्थ्यांना अधिक मोकळेपणाने लिहिता येईल, त्यांची कौशल्ये विकसित होतील, ज्यामुळे त्यांच्या यशाचे प्रमाण वाढेल असा विश्वासही आयोगाने व्यक्त केला.
जगदीशकुमार (Jagdishkumar)यांनी सांगितले की, मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषांमध्ये पुस्तके लिहिण्यास आणि इतर भाषांमधून स्थानिक भाषेत अनुवाद करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे अनुदान आयोगाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संस्था पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आणि मातृभाषा/स्थानिक भाषांमध्ये अध्यापन आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेला पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आयोगाने या प्रयत्नांना बळकटी देणे आणि मातृभाषा/स्थानिक भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके लिहिणे आणि इतर भाषांमधील मानक पुस्तकांच्या अनुवादासह अध्यापनात त्यांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे यासारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला. यूजीसीच्या वतीने विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षेत स्थानिक भाषांमध्ये उत्तरे लिहिण्याची परवानगी द्यावी, असे म्हटले आहे. परीक्षा कार्यक्रम इंग्रजी माध्यमात असला तरीही विद्यापीठांना मूळ लेखनाचे स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतर आणि अध्यापन-अभ्यास प्रक्रियेदरम्यान स्थानिक भाषेच्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
