शासकीय उदासीनतेचा फटका : विद्यार्थ्यांवर अन्याय
नागपूर. राज्यातील पाचही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांतील (All five Government Ayurveda Colleges in the state ) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये मोठी कपात (Major reduction in post graduate seats) करण्यात आली आहे. एकूण 89 जागा कमी करण्यात आल्याने आता केवळ 160 जागांवरच प्रवेश मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या आणि सुविधांचा अभाव असल्याने ही कपात करण्यात आली आहे. शासकीय उदासीनतेचा फटका विद्यार्थ्यांना सोसावा लागणार आहे. भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने महाराष्ट्रातील नागपूरसह नांदेड, उस्मानाबाद, मुंबई, जळगाव येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयामध्ये असलेल्या प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा, हॉस्पिटल मधील अल्प कर्मचारी, रुग्णखाटांचा अभाव या कारणांवर बोट ठेवत यापूर्वी पदवी अभ्यासक्रमाच्या 563 आणि पदव्युत्तरच्या 264 जागांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या शपथपत्रानंत्र भारतीय चिकित्सा पद्धती आयोगाने प्रवेश प्रक्रियेवरील बंदी उठवली. मात्र प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्याक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या मोट्या प्रमाणात असलेल्या रिक्त पदांमुळे राज्यातील पाच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर पदवीच्या जागांमध्ये कपात केली आहे.
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयामध्ये कंत्राटीपद्धतीने प्राध्यापक भर्ती करण्यात आली. यानंतरही परंतु महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या सिट मैट्रिक्स यादीमध्ये महाराष्ट्रातील नागपूर, नांदेड, उस्मानाबाद व मुंबई येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर प्रवेश क्षमतेमध्ये ‘विद्यार्थी व संबंधित प्राध्यापकांचा तसेच पदव्युत्तर मार्गदर्शकांचा’ विचार करता एम.डी., एम एस अभ्यासक्रमांच्या 89 जागा कमी करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने 249 जागेसाठी परवानगी दिलेली असताना महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे पदव्युत्तर मार्गदर्शक व संबधित विद्यार्थी यांचे प्रमाण लक्षात घेता केवळ 160 जागांनाच परवानगी दिली आहे. यामुळे हाराष्ट्रातील या चारही आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
9 नोव्हेंबर 2022 रोजी अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षेचा निकाल लागलेला असून संपूर्ण भारतातून 21 हजार 521 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षा दिली. महाराष्ट्रातील सुमारे 5 हजार विद्यार्थ्यांनी ही प्रवेश परीक्षा दिलेली होती, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयामध्ये पदव्युत्तर प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये याची खबरदारी राज्य शासनाने घेऊन भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाद्वारा दिल्या गेलेल्या 249 जागेवर प्रवेश प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी डॉ.आशुतोष कुलकर्णी, डॉ. रवींद्र बोथरा, डॉ. मोहन येंडे, डॉ. राहुल राऊत, डॉ. शांतीदास लुंगे यांनी केली आहे.
