भंडारा(Bhandara):भंडारा जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून याप्रकरणी सात अधिकाऱ्यांवर बडतर्फी आणि निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण प्रशासनात मोठी खळबळ माजली आहे.
महसूल विभागातील एकूण २२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची नागपूर वैद्यकीय मंडळाकडून पुन्हा तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत सात अधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार तीन अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, तर तीन जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच एका नायब तहसीलदाराच्या बडतर्फीबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
या कारवाईत तीन तलाठी, एक मंडळ अधिकारी, दोन सहाय्यक महसूल अधिकारी आणि एका नायब तहसीलदाराचा समावेश आहे. मागील तीन वर्षांपासून ‘लोकसत्ता’ने हा विषय सातत्याने उचलून धरला होता, हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
बडतर्फ करण्यात आलेले अधिकारी:
- वसुंधरा वासनिक/इंगळे (मंडळ अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा – पुनर्वसन शाखा)
- शारदा सूर्यभान झंझाड (तलाठी, मोहाडी)
- विनोद भावे (तलाठी, मोहाडी)
निलंबित अधिकारी:
- शिवशंकर साखरवाडे (सहाय्यक महसूल अधिकारी)
- योगराज बाबुराव डांगरे (तलाठी, लाखनी)
- दिलीपसिंग भरतसिंग ठाकूर (सहाय्यक महसूल अधिकारी, पवनी)
या प्रकरणात दोषी आढळल्यास दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अंतर्गत कठोर कारवाई आणि दंडाची तरतूद आहे. मात्र अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. तसेच त्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या दिव्यांग भत्त्याची वसुली करण्याबाबतही कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत.
दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या सुविधांचा गैरवापर करणे हा गंभीर गुन्हा असून यामुळे शासनाची फसवणूक होते आणि खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होतो. अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई सुरू राहील, असे भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी स्पष्ट केले.
