रमाकांत दाणी,
नागपूर.
महाराष्ट्रातील ( MAHARASHTRA ) राजकीय नेत्यांची मागील महिनाभरातील वक्तव्ये तपासल्यास त्यात निरर्थक वादाचेच विषय अधिक दिसतील. वाद असे की केवळ काहीतरी उकरून काढायचे म्हणून केलेले उपद्व्याप! त्यामुळे कधी महापुरुषांवरून तर कधी सीमाप्रश्नावरून वाद निर्माण झाले. राज्यातील सत्तांतरानंतर राजकीय पक्षांमध्ये आलेल्या कमालीच्या कटुतेमुळे ते अधिकच टोकदार बनले आहेत. त्यावरून नेत्यांची मजल रस्त्यावरची ( language ) भाषा वापरण्यापर्यंत गेलेली दिसते. महाराष्ट्रात मागील दोन ते अडीच वर्षात ज्या प्रमाणात शिवराळ भाषेचा वापर झालाय, तेवढा आजवर कधीही झाला नसेल. ( political ) राजकारणाची पातळी खालावल्याचे हे लक्षण आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘वाचाळवीर’ नेत्यांची एक फळीच तयार झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा राजकारण्यांना प्रसार माध्यमं आणि ( social media ) सोशल मिडियानं किती थारा द्यायचा, याचा सारासार विचार करायला लावणारा दिवस फार दूर नाही, असे वाटते. सुसंस्कृत म्हणता येईल, अशी व्यक्तिमत्व महाराष्ट्राच्या राजकारणात फार थोडी राहिलीत की काय, असा प्रश्न निर्माण व्हावा. अशा वादांमध्ये मूळ आणि महत्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित ठरतात.
जातीय तेढ निर्माण करून आपल्या राजकीय पोळ्या कशा शेकता येतील, याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे अत्यंत कालबाह्य झालेले विषय उकरून काढून एखाद्या समाजाला ‘लक्ष्य’ करायचे व त्यातून दुसऱ्या समाजाची सहानुभूती मिळवायची, असे प्रयत्न मागील तीन दशकांपासून महाराष्ट्रात सुरु आहेत. असे विषय काढून वातावरण तापविणारे व कुठलेही कर्तृत्व नसलेले ‘फ्रंटमॅन’ राजकीय पक्षांमध्ये सक्रीय आहेत. त्यांना वरून पूर्ण आशीर्वाद आहेत. आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून वापरला जाणारा हा ‘शॉर्टकट’ सुसंस्कृत (?) आणि पुरोगामी (?) महाराष्ट्राला कुठे घेऊन जाणार, हे देवालाच ठावूक. पण, ज्या दिवशी राजकारण्यांचा हा ‘शॉर्टकट’ सुजाण जनता अगदीच निष्प्रभ ठरवेल, त्यावेळी जातीय राजकारणाचा आधार घेणारे राजकारणी ताळ्यावर येतील, हे नक्की. असो.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आहे. दोन वर्षानंतर विदर्भात होणाऱ्या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांना वाचा फुटावी आणि ते सुटावेत, अशीच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत. बेरोजगारांचे प्रश्न आहेत. विद्यार्थीवर्गाचे प्रश्न आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेची तसेच समाजातील वाढत्या हिंसाचाराची समस्या आहे. कोरोनाकाळानंतर समाजात रोज नवनवे प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांची दखल घेऊन त्यावर उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करणे, याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांवरही आहे. त्यामुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन हे निव्वळ गोंधळाच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणाचे माध्यम असल्याच्या समजापासून अधिवेशन दूर असावे, अशीच जनतेची अपेक्षा राहणार.
मात्र, राजकीय पक्षांमध्ये आलेली पराकोटीची ‘कटुता’ तसे होऊ देणार का? या प्रश्नाचं उत्तर तुर्तास ‘नाही’ असंच आहे. अधिवेशनावर कोट्यवधींचा खर्च होणार; पहिला आठवडा पूर्ण गोंधळातच जाणार; या गोंधळाला प्रसार माध्यमांवर किती कव्हरेज मिळेल, यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये निलाजरी स्पर्धा लागणार. आम्हीच जनतेच्या प्रश्नांवर प्रामाणिक आहोत, हे देखील भासविण्याची अहमहमिका लागणार. अधिवेशनाच्या नावावर वर्षानुवर्ष हाच प्रकार चालत आलाय. त्यामुळे यावर्षी तरी कसा अपवाद ठरणार?
