नागपूर: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे पडसाद हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातील पहिल्या दिवशीही उमटले. कर्नाटक विधानसभेने महाराष्ट्राच्या विरोधात ठराव मंजूर केल्याचा उल्लेख करून महाराष्ट्राने देखील तातडीने सीमाबांधवांना ठाम पाठिंबा दर्शविणारा ठरावा तात्काळ मांडावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली. तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही विधानपरिषदेत सरकारवर हल्लाबोल (Uddhav Thackeray on Maharashtra-karnataka Border Dispute ) करीत न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत ‘कर्नाटकव्याप्त’ महाराष्ट्राचा प्रदेश हा केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करावा, अशी मागणी केली. आजही सीमाभागातील लोकांची मातृभाषा मराठी आहे. त्यांनी मराठी जपली, वाढवली. मात्र, असे असताना त्यांना जपण्याची जबाबदारी आपली आहे. त्यांच्यासाठी आवाज उठविण्याची वेळ आलेली असताना मुख्यमंत्र्यांना आज दिल्लीत जाण्याची गरज नव्हती. दिल्लीत आज मुख्यमंत्री सीमावादाचा प्रश्न मांडणार का? असा प्रश्न उपस्थित करून ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यावर जोरदार टीका केली.
महाविकास आघाडी कोसळल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे प्रथमच हिवाळी अधिवेशनात बोलण्यासाठी विधान परिषदेत उभे झाले होते. आपल्या सतरा ते अठरा मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी सीमावादावर सरकारवर घणाघाती टीका केली. सीमाभागाचा लढा हा राजकीय नाही माणुसकीचा असल्याचे सांगताना विरोधक-सत्ताधाऱ्यांनी याप्रश्नावर एकत्र येण्याची गरज असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सीमावादावर कर्नाटकचे मंत्री, नेते एकजुटीने भूमिका मांडतात. पण, आपल्या नेत्यांमध्ये एकजूट दिसत नाही. याउलट आपले नेते “जन्म घ्यावा तर कर्नाटकच्या मातीत..” असे वक्तव्य करतात. राज्यकर्तेच असे असतील तर काय बोलायचं..? या शब्दात त्यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका केली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा संयम सुटत चालला आहे. त्यांना आधाराची गरज आहे. अशावेळी सत्ताधाऱ्यांनी ठामपणे भूमिका घ्यायची गरज आहे. जर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री इंचभरही जमीन देणार नाही, अशी दर्पोक्ती करत असतील तर कर्नाटकइतकी धमक आपल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे का? असा थेट सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
सीमाप्रदेशात रोजच मराठी भाषिकांवर अत्याचार होत आहेत. त्यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. तेव्हा सीमाभागातल्या लोकांसाठी सत्ताधारी-विरोधक असे न पाहता एकजुटीने हा प्रश्न निकाली काढण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले. खरेतर हा विषय सुरु असताना दिल्लीला जाणे योग्य आहे का? मुळात गृहमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर यांनी केले काय? येथे आम्ही कायदा केला की महाराष्ट्रात मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत तर काही जण न्यायालयात गेले. मुळात आपले सरकार कर्नाटक सरकार सारखी भूमिका माडणार आहे का? असा सवाल करून नुसती बडबड नको तर ठराव मांडणार असाल तर सीमाभाग केंद्राने ताब्यात घ्यावा, असाच ठराव असला पाहिजे. आजचा ठराव करा आणि केंद्राकडे पाठवा, असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले
