कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद : सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर सुनावणी

दिल्ली. महाराष्ट्रातील (Maharashtra ) सत्तासंघर्षावर सलग तिसऱ्या दिवशी गुरुवारीही सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court ) सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाकडून आज महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, पटनायक यांनी बाजू मांडली. तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात आल्याचा (Government of Maharashtra was overthrown by buying people ) युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. सुनावणी दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगवेगळी असल्याचा युक्तिवाद सिंघवी आणि सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. शिंदे गटाकडून सातत्यांने रेबिया प्रकरणाचा सतत दाखला दिला जात होता. १४ फेब्रुवारीपासून सलग या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. शिदे गटाच्या याचिकेत तत्थ्य लपविण्यात आल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा तिढा सुप्रीम कोर्टात गेल्या ९ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. ही लढाई आता शिगेला पोहोचली आहे. सुप्रीम कोर्टात सलग तिसऱ्या दिवशी याप्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी या प्रकरणात घटनात्मक पेच दिसत असल्याचे सरन्याधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील मुद्दे
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून लोकसभेच्या नियमाचे सर्वोच्च न्यायालयात वाचन करण्यात आले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या नियमांत भिन्नता असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. आमदार विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. शिंदे गटाचे ३४ आमदार असले, तरी त्यांच्यासमोर विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. महाराष्ट्राच्या केसचा परिणाम भविष्यावर होणार आहे, असे सिब्बल म्हणाले.

शिंदे गटाचा युक्तीवाद
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर शिंदे गटाच्या आमदारांनी अविश्वास ठराव आणलेला असतानाही ते १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस कशी काय बजावू शकतात? बहुमत नसलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतर बंदी कायदा नाही. राजकीय सभ्यतेचे अनेक पैलू त्यामध्ये आहेत. नबाम रेबिया प्रकरण योग्य किंवा अयोग्य हे राजकीय स्थितीवर अवलंबून असते. फूट पक्षात नव्हती तर सभागृहात होती. शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर नाराज होते, त्याचाही विचार व्हायला हवा, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.

संत्र्याची खीर आणि स्वीट कॉर्न साटोळी EP No-85|Orange kheer recipe|Sweet Corn Recipe|shankhnaad news