तीनच दिवसांपूर्वी आपल्या आंदोलनाचा विजय झाल्याचा उल्लेख करून तो विजय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत वाशीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात जल्लोषात साजरे करणार्या अंतरवाली सराटी येथील योध्दे मनोज जरांगे यांच्यावर रायगडावरील शिवछत्रपतींच्या समाधीला साक्षी ठेवून दहा फेब्रुवारीपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण घोषित करण्याची पाळी यावी ही बाब खेदजनकच म्हणावी लागेल. इतक्या कमी कालावधीत पुन्हा उपोषण करण्याचा प्रसंग येणार असेल तर तीन दिवसांपूर्वी साजरा केलेला विजयोत्सव कशासाठी होता, हा प्रश्नही त्यातून निर्माण होतो. खरे तर मराठा समाजाला अपेक्षित असलेले आरक्षण अद्याप मिळालेलेच नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या क्यूरेटिव पिटिशनचा निकाल जोपर्यंत मराठा समाजाच्या बाजूने लागत नाही किंवा मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर नवा कायदा करून जोपर्यंत तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असे म्हणता येत नाही.हे तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या विजयसभेच्यावेळी जेवढे स्पष्ट होते तेवढेच आजही स्पष्ट आहे.तरीही तो विजय मात्र होता.कारण मराठा समाजातील सग्यासोयर्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे व त्या आधारावर त्याना आरक्षण मिळावे ही मनोज जरांगे यांची मुख्य मागणी होती व ती विजयोत्सवाच्या वेळी जवळपास पूर्ण झाली होती.जवळपास एवढ्यासाठी म्हणायचे की, सरकारने त्या संदर्भात एक अधिसूचना ( अध्यादेश नव्हे) जारी केली होती व तिला आक्षेप घेऊ इच्छिणार्याना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती.सग्यासोयर्यांच्या दृष्टीने हा एकप्रकारे विजयच होता.

कारण यापूर्वी होणार्या वाटाघाटीत जरांगे त्याबाबतीत खूप आग्रही होते. कारण त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांचा कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा व त्याआधारे आरक्षण मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता.आताही ज्या नोंदी आलेल्या आहेत त्यांची संख्या मराठवाड्यातच जास्त आहे. लाखोंच्या संख्येतील त्या मराठ्यांना विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणेच आरक्षण मिळणार होते.त्यामुळे आंदोलनाचा विजय झाला असे जरांगेना वाटले असेल तर ते योग्यच होते.मग आताच त्याना 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण कां करावे लागावे, हा एक प्रश्नच आहे. वास्तविक विजयोत्सव साजरा करतेवेळीच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून अधीसूचनेचा उल्लेख केला होता. त्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आल्याचेही त्यानी स्पष्ट केले होते.मागासवर्गीय आयोग प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून एम्र्पिकल डाटा गोळा करीत आहे व त्याच्या आधारे आपण सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करू शकणार आहोत.त्यासाठीच फेब्रुवारीमध्ये विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेणार आहोत हेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यावेळी जरांगे त्या संदर्भात एक शब्दही बोलले नव्हते.मग आता लगेचच कां पुन्हा उपोषण करण्याची पाळी यावी हे त्यांनीच स्पष्ट केलेले बरे होईल. मुख्य मंत्र्यांच्या आश्वासनाची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसेल तर त्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यकच आहे पण त्यासाठी पुन्हा उपोषण करणे आवश्यक आहे काय याचाही विचार व्हायला हवा.कारण बेमुदत उपोषण हे एक प्रभावी हत्यार आहे. वारंवार वापरून ते बोथट होणे कुणालाच परवडणार नाही.त्यादृष्टीने ते आता काय बोलतात याची उत्सुकता लागली आहे.
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर

मिलेट्स स्टफ टिक्की | millet stuffed tikki recipe | Shankhnaad News #shankhnaadnews #live