सभी को विश्वास में लेकर शक्तिपीठ का कार्य किया जाएगा
राज्य में १५ लाख रोजगार निर्माण होंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में १२ लाख से अधिक घर बनाने की योजना
हमारा सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटका सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र का पक्ष रखने के लिए विशेषज्ञ वकीलों की नियुक्ति सरकार ने की है। सरकार सीमा क्षेत्र के मराठी लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाएं चला रही है, ऐसा राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन ने बताया।
सदन के पहले दिन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन ने अभिभाषण दिया। चुनाव परिणामों के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार का यह पहला आर्थिक सत्र है। नागपुर-गोवा शक्तिपीठ बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। शक्तिपीठ का काम चल रहा है और सभी को विश्वास में लेकर परियोजना पूरी की जाएगी। यह परियोजना 26,000 करोड़ रुपये की है। इस मार्ग से केवल यात्रा की गति ही नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्र की आर्थिक प्रगति भी होगी, ऐसा विश्वास राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन ने व्यक्त किया। राज्य में तेज़ी से विकास हो रहा है। उद्योग और रोजगार सृजन पर सरकार का ध्यान है। आने वाले समय में राज्य में १५ लाख रोजगार सृजित होंगे, ऐसा राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन ने बताया। महाराष्ट्र राष्ट्रीय वस्त्र मिशन की घोषणा करने वाला पहला राज्य है। इस कारण राज्य के वस्त्र क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। २०२४-२५ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना लागू की जा रही है। इसमें 90,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है, ऐसा राज्यपाल ने कहा।
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल वाहन नीति १ अप्रैल से लागू की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ पुरानी गाड़ियों को हटाने का भी प्रावधान है। हमारी सरकार ने १ अप्रैल २०२५ से राज्य के सभी टोल नाकों पर फास्टटैग के माध्यम से ऑनलाइन टोल वसूली करने का निर्णय लिया है। १५ लाख ७२ हजार करोड़ रुपये के निवेश के समझौते महाराष्ट्र सरकार ने ६३ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ दावोस में किए हैं। इनसे १५ लाख से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत २ लाख से अधिक घर बनवाए गए हैं। १२ लाख से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की योजना है, ऐसा राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन ने बताया।
