महाराष्ट्र विधिमंडळात सीमाप्रश्नावरील ठराव एकमताने मंजूर
नागपूर : “कर्नाटकातील मराठी भाषिक बेळगाव, निपाणी, बिदर, भेलकी, कारवारसह 865 गावांची इंचन् इंच जागा महाराष्ट्राचीच असून सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहेत” या आशयाचा ठराव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा ठराव विधानसभेत मांडला. विधानसभेत सर्व सदस्यांनी बाकं वाजवून एकमताने या ठरावास पाठिंबा दिला. या ठरावानंतर सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी लागू करण्यात आलेल्या योजनांची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. त्यात सीमा प्रश्नावर बलिदान देणाऱ्या कुटुंबाला आर्थिक मदत, शैक्षणिक व सांस्कृतिक मदतीसह 865 गावांतील नागरिकांना महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचे समजण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सध्या सुरु असलेल्या वादावर असा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाने घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली होती.
असा आहे ठरावः
“1956 मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी करीत कर्नाटकातील 865 सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.
आणि ज्याअथी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली 865 गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक 29.03.2004 रोजी मूळ दावा क्र. 4/2004 (Original Suit) दाखल केला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. 11/2014 वर सुनावणी अंती दि. 12 सप्टेंबर 2014 रोजी दाव्यातील साक्षी पुरावे नोंदविण्यासाठी मा. कोर्ट कमिशनर म्हणून मा. श्री. मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मिर यांची नियुक्ती केली. परंतु सदर दि. 12 सप्टेंबर, 2014 रोजी पारित केलेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने दि. 06 डिसेंबर 2014 रोजी अंतरिम अर्ज क्र. IA 12 / 2014 मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असुन ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुष्यम वागणूक, त्यांचेवर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर मा. समन्वयक मंत्री सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्यांचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व मा. उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इ. बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे.
या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी दि. 14 डिसेंबर, 2022 रोजी मा. केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले असताना देखील विपरीत भूमिका कर्नाटक शासनाने घेतलेली आहे. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या दि. 22 डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात असून कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.
आणि ज्याअर्थी, सद्य:स्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील 865 मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी / वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थाच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. विरोधी
त्याअर्थी आता महाराष्ट्र विधानसभा याव्दारे कर्नाटक प्रशासनाच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 नुसार, –
- कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
- बेळगाव,कारवार, निपाणी बिदर या शहरांसह 865 गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
- तसेच याबाबत केंद्र शासनाने मा. गृह मंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.”
महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात सीमावादाच्या मुद्द्यावर कर्नाटकविरोधात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला.
