Nagpur Violence: नागपूरमध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या दंगलीतील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरावर नागपूर महापालिकेने बुलडोझरने कारवाई केली होती. फहीम खानच्या आईने कोर्टात धाव घेतल्यानंतर बुलडोझर कारवाईला नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने हिंसाचाराच्या आरोपींच्या मालमत्तेबाबत, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतरही कारवाई करण्यात आली. यावर आता स्पष्टीकरण देताना महापालिकेच्या आयुक्तांनी कोर्टाच्या बुलडोझर कारवाईच्या नियमावली बाबत माहितीच नसल्याचे म्हटलं.
नागपूर दंगलीतील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरातील अवैध बांधकाम पाडण्याचा आदेश २१ मार्च २०२५ रोजी नोटीसद्वारे देण्यात आला होता. त्यानंतर फहीम खान यांच्या आईच्या घराचे दोन मजले पालिकेने जमीनदोस्त केले. फहीम खान यांच्या आईने याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर नागपूर खंडपीठाने या कारवाईला स्थगिती देत राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि महापालिकेला १५ एप्रिलपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता आयुक्तांनी हायकोर्टाची माफी मागितली आहे. बुलडोझर कारवाईदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाली नसल्याची कबुली महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून अशा कारवाईसंदर्भात सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी अशाप्रकारचे कुठलेच परिपत्रक काढले नसल्याची माहिती अभिजित चौधरी यांनी हायकोर्टात दिली.
राज्य शासनाकडून अशाप्रकारचे परिपत्रक नसल्याने महापालिकेने कारवाई केली, असे कबूल करत अभिजित चौधरी यांनी बिनशर्त माफी मागितली.
“माझ्या चौकशीत असे दिसून आले की झोपडपट्टी कायदा १९७१ अंतर्गत कोणतेही परिपत्रक जारी केले गेले नव्हते. नगररचना आणि झोपडपट्टी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती नव्हती. म्हणूनच २४ मार्च रोजी फहीम खान यांचे घर पाडण्यात आले,” असे पालिका आयुक्तांनी आपल्या शपथपत्रात म्हटले.
दुसरीकडे, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारकडून दोन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश महापालिकेला कळवण्यात सरकार अपयशी का ठरले, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे.
