नागपूर. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार ही निव्वळ अफवा आहे. ती कुणी पसरवली माहिती नाही, पण शासनाचा असा कोणताच विचार नाही. केवळ 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या केवळ सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. कमी पटसंख्येच्या कारणावरून किंवा खर्च अधिक होतो या कारणावरून एकही शाळा बंद केली जाणार नाही, अशि घोषणा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत केली.
कमी पटसंख्येच्या शाळा संकटात असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. या मुद्द्यावर अमित देशमुख, बाळासाहेब थोरात, कुणाल पाटील आदींकडून लक्षवेधी मांडण्यात आली. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे हाच शासनाचा उद्देश आहे. तडकाफडकी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाणार नाही. पण, एखाद्या शाळेत पाचच विद्यार्थी असतील तर शैक्षणिक वातावरण कसे मिळू शकेल. याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. शाळा बंद करण्याबाबत निर्णय घ्यायचाच असेल सर सर्वांना विचारात गेऊनच निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
थोरात म्हणाले, शिक्षण ही सरकारची जबाबदार
केसरकर यांनी दिलेल्या उत्तरावर बाळासाहेब थोरात यांचे समाधान झाले नाही. शालेय शिक्षण मुलांचा मूलभूत अधिकार आणि सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणार, असा स्पष्ट शब्द सभागृहात द्या, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यानुसार केसरकर यांनीही प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार मिळेल, असे सभागृहाला आश्वस्त केले.
मुख्य मुद्दे
-0 ते 20 पटसंख्येच्या राज्यात 15,000 शाळा.
-दीड लाख विद्यार्थ्याचा प्रश्न.
- शिक्षकांची 50 टक्के भरती महिनाभारत होणार.
-पुढेही गरजेनुसार भरती केली जाईल.
