मुंबई MUMBAI – राज्य शासनाने अलिकडेच MARATHA ARAKSHAN मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी संघटनांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. ‘सगेसोयरे’ व ‘गणगोत’ यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या २६ जानेवारी रोजीच्या मसुद्याला ओबीसी संघटनेचे न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन तर्फे ॲड. मंगेश ससाणे By OBC Welfare Foundation Adv. Mangesh Sasane यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. ससाणे यांच्या दाव्यानुसार, राज्य सरकारने संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलू नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मुंबईकडे जाणाऱ्या मोर्चाची दखल घेऊन राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयांना ओबीसी संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने २६ जानेवारी रोजी अधिसूचना काढून सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाला ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी संघटनांनी विरोध केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल झाली.
मराठेही आक्रमक
दरम्यान, जर ते सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत न्यायालयात गेल्यास आपण मंडल आयोगाला देखील आव्हान देऊ, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता दोन्ही आघाड्यांवर न्यायालयीन लढाई लढली जाणार असल्याचे चित्र आहे.
