(Mumbai)मुंबई-राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर नेता येत नाही. त्यामुळे अनुसुचित जाती, जमाती वगळता उर्वरित कोट्यातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मराठा समाजाला ओबीसी समाजाच्या टक्क्यांत बसवून आरक्षण देता येईल, असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलताना मांडले. (Maratha Reservation Issue)
उल्हास बापट म्हणाले की, राजकारण्यांनी मतांचे राजकारण न करता मराठा – ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या आरक्षण कक्षेत बसवून अध्यादेश काढला तरच ते टिकू शकते, अन्यथा ते टिकणार नाही. राज्यघटनेत नमूद ट्रिपल टेस्ट पास करून अध्यादेश काढला तरच तो न्यायालयात टिकेल नाही तर रद्दबातल होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सध्या सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एका वृत्तपत्राशी बोलताना बापट यांनी हे मत मांडले. कायदेशीर बाजू स्पष्ट करताना बापट यांनी सांगितले की, घटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे नेता येत नाही. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis)देवेंद्र फडणवीस व (Uddhav Thackeray)उद्धव ठाकरे यांच्या संयुक्त सरकारने अध्यादेशाद्वारे दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नव्हते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. मतपेटीच्या राजकारणासाठी कायदेतज्ज्ञांना बाजूला ठेवून आपल्या सोईनुसार घोषणा दिल्या जात आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
