नागपूर :- काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे असलेल्या बारुद कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटप्रकरणी एकूण २५ कामगारांचा मृत्यू झाल्याने राज्यभरात संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेनंतर कंपनीच्या मालकासह अनेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, विधानसभा पातळीवरही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोषींना सोडणार नाही, असा इशारा दिला आहे. दरम्यान, स्फोटक उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांतील सुरक्षाव्यवस्था आणि कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, वारंवार घडणाऱ्या स्फोटांच्या घटनांमुळे कामगारांचे जीव धोक्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एका कामगार नेत्याने मुंबई उच्च न्यायालय येथे जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, संबंधित स्फोट एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या कंपनीच्या स्फोटक उत्पादन प्रकल्पात झाला. औद्योगिक आणि खाणकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिटोनेटर व टीएनटीसारख्या उच्च क्षमतेच्या स्फोटकांची निर्मिती येथे केली जाते. मात्र, अत्यंत जोखमीचे उत्पादन असूनही आवश्यक सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
घटनेनंतर नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल सार्वजनिक करावा, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, स्फोटक पदार्थ अधिनियमांतर्गत गंभीर कलमे लागू करावीत, तसेच जखमी कामगारांच्या आजीवन उपचाराची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय स्फोटक कारखान्यांसाठी एकसमान नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी होणार असून, याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अरविंद वाघमारे यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल केला असला तरी स्फोटक पदार्थ अधिनियमातील कडक कलमे लागू करण्यात आलेली नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीअभावी ही कारवाई प्रलंबित असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, स्फोटक नियम २००८ अंतर्गत आवश्यक असलेला सुरक्षा आराखडा, कामगारांचे प्रशिक्षण आणि इमारतींची नियमित देखभाल याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कारखाना अधिनियमानुसार आवश्यक असलेले सुरक्षा अधिकारीही नियुक्त करण्यात आले नव्हते, अशी बाबही याचिकेत उघड करण्यात आली आहे.
