नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तांतराच्या काळात राज्यपालांच्या भूमिकेवर काहीसे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. आमदारांनी राज्यपालांना बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिल्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना “तीन वर्ष तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला?” असा प्रश्न राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवा होता, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले. सरन्यायाधीश म्हणाले, बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. (Hearing on Political Crisis in Maharashtra) राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचे रुपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये. राज्यपालांना असे वाटले की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत, अशी टीप्पणीही यावेळी त्यांनी केली.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. या सगळ्या घडामोडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात घडल्या नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडत होते. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या ३४ जणांना वाटले की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत. असं कसं? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कायदेशीररीत्या स्थापन झालेले सरकार सत्तेत असताना राज्यपाल एखाद्या गृहितकावर आधारित निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावे लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत, तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
