मुंबई : राज्यात आता तृतीयपंथीय व्यक्तींना देखील पोलीस भरतीची संधी मिळणार आहे. तृतीयपंथीयांच्या शाररिक चाचणीसाठी नियमावली तयार करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका मांडली असून १३ डिसेंबरपासून तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांची शाररीक चाचणी देखील पार पडेल. पण हा निर्णय सध्या केवळ राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या पोलीस भरतीसाठीच लागू असणार आहे. (Opportunity to transgenders in police recruitment through MPSC Exam) दोन तृतीयपंथी व्यक्तींनी मॅटमध्ये यासंदर्भात तक्रार किंवा याचिका दाखल केली होती. एमपीएससीचा फॉर्म भरण्यासाठी त्यांना वेबसाईटवर केवळ स्त्री आणि पुरुष असे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.
केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांना सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही अद्याप राज्य सरकारने तरतूद का केली नाही, अशी तक्रार करण्यात आली होती. मॅटने ही तक्रार योग्य धरत राज्याच्या गृह विभागाला तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय तयार करण्याचे आदेश दिले होते. पण मॅटच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यावर राज्य सरकारला याबाबत ठोस भूमिका घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्याचे महाधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले की, गृहविभागातील सर्व भरतींसाठी तुर्तास आम्ही सरसकट हे पर्याय देऊ शकणार नाही. पण याचिकाकर्त्यांनी केवळ पोलीस भरतीसंदर्भातच अर्ज केल्याने सध्या केवळ पोलीस भरतीसाठीच तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय दिला जाईल. त्यासाठी फॉर्म भरण्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ती कायम ठेवत १३ डिसेंबरपर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय दिला जाईल. त्यांतर पुढील अडीच महिन्यात तृतीयपंथीयांच्या शाररिक चाचणीसाठी नियमावली तयार केली जाईल. त्यामुळं सध्याच्या भरती प्रक्रियेला कुठलीही अडचण येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.